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रघुवर सरकार का चौथा बजट आज, 80,000 करोड़ का होने की संभावना

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं रहने का असर भी इस बजट में दिखेगा।

Bhaskar News | Last Modified - Jan 23, 2018, 08:29 AM IST

  • रघुवर सरकार का चौथा बजट आज, 80,000 करोड़ का होने की संभावना

    रांची.सीएम रघुवर दास मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का मूल बजट पेश करेंगे। यह बजट करीब 80, 000 करोड़ की होने की संभावना है। मोटे तौर पर दस फीसदी ग्रोथ रेट देकर यह बजट तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 75,673 करोड़ का मूल बजट था। तीनों अनुपूरक बजट मिला कर यह राशि 82,161 करोड़ हो गई है। इस बार भी प्लान और नन प्लान बजट के स्थान पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। जेंडर बजट के साथ साथ एससी-एसटी के लिए अलग बजट प्रावधान विभागों के अधीन किया गया है।


    चालू वित्तीय वर्ष के बजट की तुलना में करीब एक दर्जन विभागों का योजना बजट इस बार घटा दिया गया है। पेश होनेवाले बजट में शहरी विकास और आदिवासी कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है।

    वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं रहने का असर भी इस बजट में दिखेगा

    चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं रहने का असर भी इस बजट में दिखेगा। दिसंबर माह तक योजना बजट में 42 फीसदी राशि ही खर्च हुई है। इस वित्तीय वर्ष में करीब 40000 का योजना बजट था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व संग्रहण की स्थिति भी अच्छी नहीं है। राजस्व उगाही करनेवाले सात महत्वपूर्ण विभागों को 28,409 करोड़ रुपए राजस्व जुटाना था। लेकिन दिसंबर माह तक इसमें से केवल 10800 करोड़ रुपए ही जुट सका है। नौ माह की अवधि में लक्ष्य का 38 फीसदी राशि ही जुट सका है। इस स्थिति में सरकार के खजाने पर लालबत्ती जलती रही है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सरकार बजट आकार को बहुत ज्यादा बढ़ाने की नीति से थोड़ा पीछे हटी है।

    विभागों का योजना बजट

    विभाग2017-182018-19
    कल्याण17831806
    ग्रामीण कार्य26003200
    वन407410
    ऊर्जा34563453
    स्वास्थ्य20292600
    भवन619571
    पेयजल17852085
    ग्रामीण विकास62006500
    पंचायती राज12001421
    स्किल डेवलपमेंट को भी महत्व मिलने की उम्मीद
    वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने डोभा निर्माण को बजट में विशेष प्रमुखता दी थी। 2017-18 में सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब और ग्रामीण रहे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार शहरी विकास के अलावा जनजातीयों के विकास पर विशेष जोर देगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट को भी बजट में विशेष महत्व मिलने की उम्मीद है।
    आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण
    राज्य सरकार आम बजट के साथ साथ 23 जनवरी को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। इससे सरकार की वित्तीय स्थिति की जमीनी हकीकत का पता लगेगा। राज्य के विकास दर के अलावा आधारभूत संरचना निर्माण पर खर्च होनेवाली राशि का बेहतर आकलन हो सकेगा।
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