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झारखंड, बिहार समेत नौ राज्यों की मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी नहीं

नरेगा संघर्ष मोर्चा ने की 600 रुपए प्रति दिन करने की मांग पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची नरेगा संघर्ष मोर्चा ने 2018-19 के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 02, 2018, 03:10 AM IST

नरेगा संघर्ष मोर्चा ने की 600 रुपए प्रति दिन करने की मांग

पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची

नरेगा संघर्ष मोर्चा ने 2018-19 के लिए मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की मांग करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री को खुला पत्र लिखा है। इसके कुछ ही घंटों बाद मंत्रालय ने नए वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित मनरेगा मजदूरी दर निर्गत किए। मोर्चा ने बताया कि निर्गत संशोधित मनरेगा मजदूरी दर में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे देश के कुछ सबसे गरीब राज्यों की मनरेगा मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मनरेगा मजदूरी उनकी न्यूनतम खेतिहर मजदूरी से भी कम है, जो मनरेगा मजदूरों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करता है।

मोर्चा का कहना है कि दोनों मजदूरी दरों में अंतर सबसे अधिक त्रिपुरा में है, जिसकी मनरेगा मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का मात्र 58 प्रतिशत ही है। सिक्किम के लिए यह अनुपात 59 प्रतिशत है, गुजरात के लिए 65 प्रतिशत और आंध्रप्रदेश के लिए 68 फीसदी है।

नरेगा संघर्ष मोर्चा ने इस मजदूर विरोधी निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि मनरेगा मजदूरी दर 600 रुपए प्रति दिन की जाए। यह सातवें वेतन आयोग के 18,000 रुपए के न्यूनतम मासिक वेतन की अनुशंसा के अनुरूप भी है।

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