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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दे सरकार : आजसू

रांची | नरेगा आजसू पार्टी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले दिनों अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार निवारण...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 02, 2018, 03:10 AM IST

रांची | नरेगा आजसू पार्टी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले दिनों अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) में संशोधन दलितों और अनुसूचित जनजातियों को कमजोर ही नहीं, बल्कि उन पर अत्याचार को बढ़ावा देने वाला जैसा है। न्यायालय के इस आदेश के बाद से ही देशभर के दलित वर्ग में भारी रोष है। यह विषय गंभीर एवं संवेदनशील है। यदि सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आजसू पार्टी के डॉ. देवशरण भगत ने बयान जारी कर मांग की है कि सरकार इस संशोधन के विरोध में पुनर्विचार याचिका दायर करे।

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