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राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी

News - राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रोन्नति पर लगी रोक को...

Dainik Bhaskar

Apr 02, 2018, 03:10 AM IST
राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी
राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने के लिए पूरा होमवर्क कर लिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के स्तर पर कई दौर की बातचीत में हल निकालने की कोशिश हुई है। कार्मिक द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव में राज्य सरकार को अंतिम निर्णय लेने की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि सबसे पहले राज्यकर्मियों की सामान्य प्रोन्नति पर लगी रोक हटा ली जाए।

मालूम हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी विभागों को हाईकोर्ट का फैसला आने तक सामान्य प्रोन्नति दिये जाने पर भी रोक लगा दी थी। अब सरकार के शीर्ष स्तर पर फैसला लिया जाना है। उससे पहले सरकार के सामने दो विकल्प बताये गए हैं। सरकार लंबित प्रोन्नति की बाधा को दूर करने के लिए विधि विभाग का मंतव्य लेकर उसके अनुसार निर्णय ले या सरकार खुद अपने स्तर पर निर्णय ले।

कल झासा के अधिकारी फिर सीएस से मिलेंगे

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से मिले थे। सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन की याद दिलाई थी। लेकिन कार्मिक विभाग के अधिकारियों का राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रोन्नति को लेकर दिल्ली में हुई बैठक की व्यस्तता, मार्च एंडिंग की वजह से सरकार द्वारा दिये गए आश्वासनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे नहीं बढ़ी। मुख्य सचिव ने झासा के अधिकारियों को फिर मंगलवार को बुलाया है।

कर्मियों का दावा - कोर्ट ने सामान्य प्रोन्नति नहीं रोकी विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों- कर्मियों ने मुख्य सचिव व कार्मिक सचिव से मिल कर यह दावा किया है कि सामान्य प्रोन्नति दिये जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। हाईकोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण पर स्टे दिया है। इन संवर्गों ने यह भी कहा है कि सामान्य प्रोन्नति दिये जाने पर भी अगर हाईकोर्ट के फैसले से वह प्रभावित होगा, तो सरकार कोर्ट के अंतिम आदेश के अनुरूप निर्णय लेने को स्वतंत्र रहेगी। लेकिन सामान्य प्रोन्नति पर रोक उचित नहीं है।

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