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भारत बंद में उपद्रव फैलाने वालों पर सीसीटीवी से नजर, 100 मजिस्ट्रेट व 1000 जवान तैनात

दो अप्रैल के भारत बंद के मद्देनजर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में 100 मजिस्ट्रेट और 1000 जवानों...

Dainik Bhaskar

Apr 02, 2018, 03:10 AM IST
भारत बंद में उपद्रव फैलाने वालों पर सीसीटीवी से नजर, 100 मजिस्ट्रेट व 1000 जवान तैनात
दो अप्रैल के भारत बंद के मद्देनजर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में 100 मजिस्ट्रेट और 1000 जवानों की तैनाती की गई है।

इधर, रविवार शाम वरीय पुलिस अधिकारियों ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने भी बंद को लेकर आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि कोई भी बंद समर्थक अगर किसी को दुकान बंद करने की धमकी देता है या जबरन बंद कराता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सड़क पर टायर जलाने की इजाजत नहीं है। ऐसे करने वालों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बंद समर्थकों पर 100 जगहों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। इसके लिए कचहरी स्थित कंट्रोल रूम में व्यवस्था की गई है। वैसे लोग, जिन्होंने पिछले बंद के दौरान उत्पाद मचाया था, उन पर कार्रवाई करने के लिए थानेदारों को निर्देश दिया गया है। बंद के दौरान अगर कोई पार्टी तोड़-फोड़ करती है तो उन्हें कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन ने प्रमुख चौक-चौराहों पर फायर टेंडर तैनात किया गया है। बंद कराने निकलने वालों की वीडियोग्राफी कराने की भी निर्देश दिया गया है। बंद को लेकर एसपी सिटी अमन कुमार, एसपी ग्रामीण अजीत पीटर डुंगडुंग, सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को तैनात रहने का निर्देश एसएसपी ने दिया है। बंद समर्थकों पर नजर रखने के लिए सभी पीसीआर, टाइगर मोबाइल को भी लगाया गया है।

बंद को लेकर पुलिस अफसरों के साथ बैठक करते सिटी एसपी।

बंद का कई दलों और संगठनों ने किया समर्थन

एसटी-एसी एक्ट 1989 में संशोधन के खिलाफ भारत बंद का झारखंड में भी कई राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने समर्थन किया है। बंद का कांग्रेस, राजद, झाविमो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, झामुमो, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी छात्र संघ, भारतीय दलित परिसंघ सहित कई आदिवासी, दलित संगठनों ने समर्थन किया है। इन दलों एवं संगठनों के लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी और दलितों की सुरक्षा कवच अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार कानून में संशोधन करके इसे कमजोर करना चाहती है, जिसे कभी पूरा होने नहीं दिया जाएगा।

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