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डीबीटी में सुधार केंद्र के माध्यम से ही संभव : राय

नगड़ी में डीबीटी पर खाद्य आपूर्ति मंत्री से बात करते ज्यां द्रेज। साथ में खाद्य सचिव। पॉलिटिकल रिपोर्टर |रांची ...

Danik Bhaskar | Mar 01, 2018, 03:35 AM IST
नगड़ी में डीबीटी पर खाद्य आपूर्ति मंत्री से बात करते ज्यां द्रेज। साथ में खाद्य सचिव।

पॉलिटिकल रिपोर्टर |रांची

खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अर्थशास्त्री प्रो ज्यां द्रेज को स्पष्ट किया है कि डीबीटी योजना में किसी प्रकार का फेरबदल या सुधार केंद्र सरकार के माध्यम से ही संभव है। इसके लिए केंद्र सरकार से ही बात करनी होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई सुझाव आता है तो सरकार उसका स्वागत करेगी।

मंत्री के आग्रह पर ज्या द्रेंज बुधवार को नगड़ी में लागू डीबीटी योजना में आ रही समस्याओं को लेकर मिलने गये थे। प्रो ज्यां द्रेज ने मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया। इसमें खाद्य सब्सिडी में को डीबीटी के माध्यम से भुगतान पर रोक लगाने की मांग की। प्रो द्रेज के साथ भोजन का अधिकार आंदोलन के संयोजक अशर्फी नंद प्रसाद, बबीता सिन्हा और अंकिता अग्रवाल भी थी।

एक रुपए किलो चावल देने की व्यवस्था लागू हो : प्रोफेसर द्रेज ने मंत्री से कहा कि खाद्य सब्सिडी में डीबीटी को हटाकर एक रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था को फिर से लागू किया जाना चाहिए। इस पर मंत्री ने उन्हें कहा कि डीबीटी व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताएं। सरकार उसमें सुधार करने के लिए तैयार है। प्रो द्रेज ने डीलर को सब्सिडी का पैसा देने का भी सुझाव दिया। इस पर मंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास चल रहा है। 15 दिन में सुधार हो जाएगा।

सब्सिडी का पैसा बैंक में आने के साथ ही लाभुक को मैसेज चला जाएगा कि उसके अमुक खाते में खाद्य सब्सिडी का पैसा चला गया है। इस काम के लिए सरकार के दो अधिकारी दिल्ली गए हैं। प्रो द्रेज ने कहा कि अभी सब्सिडी का पैसा निकालने के लिए लाभुक को बैंक जाना पड़ता है। जिसमें उसका काफी समय और श्रम बर्बाद होता है। इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था कर रही है कि पॉश मशीन को कैशलेस ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे लाभुक को बैंक नहीं जाना पड़ेगा।