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वार्डों में जमावड़े पर रोक, भर्ती मरीज के साथ अब दो परिजन ही रह सकेंगे

रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था बुधवार को दोपहर एक बजे तक पूरी तरह चरमराई रही। राज्य के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 01, 2018, 03:40 AM IST

वार्डों में जमावड़े पर रोक, भर्ती मरीज के साथ अब दो परिजन ही रह सकेंगे
रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था बुधवार को दोपहर एक बजे तक पूरी तरह चरमराई रही। राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी करीब 12 बजे रिम्स पहुंचे। तब रिम्स प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ सात बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान ही मुख्य आरोपी पिंटू ने वीडियो कॉलिंग के जरिए जूनियर डॉक्टरों से माफी मांगी। तब लिखित आश्वासन के बाद जेडीए ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। वार्ता में तय हुआ कि रिम्स के वार्डों में जमावड़े पर रोक लगेगी, मरीज के साथ दो परिजन ही रहेंगे। इसके बाद 1.30 बजे से डॉक्टर काम पर वापस लौट आए। दुखद यह रहा कि हड़ताल के दौरान 16 मरीजों की मौत हो गई।

वार्ता के बाद मुख्य सचिव से कहा -अभी 1.10 बज रहे हैं, डेढ़ बजे काम पर लौटेंगे।

जेडीए से वार्ता में इन मांगों पर बनी सहमति

इमरजेंसी, मेडिसिन आईसीयू, सर्जरी आईसीयू, लेबर रूम, पेडिएट्रिक इमरजेंसी एवं न्यूरो सर्जरी में 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया जाए।

वार्ड में मरीज के साथ केवल दो परिजन को ही रहने की अनुमति दी जाए।

रिम्स में तैनात सुरक्षा एजेंसी के संबंध में कहा कि वह पूरी तरह फेल है। इस पर सिक्युरिटी एजेंसी को बदलने की बात कही गई और मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लागू करने को लेकर सहमति बनी।

सेवेंथ पे लागू किया जाए, रिम्स परिसर में सड़क की मरम्मत हो, सभी लिफ्टों का संचालन हो।

बिना उपचार के लौटे 1000 से अधिक मरीज

रिम्स में बुधवार को एक हजार से अधिक मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने सुबह 10.00 बजे सभी विभाग के ओपीडी को बंद करा दिया। वहीं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद करा दिया। हालांकि काउंटर बंद कराने से पहले 421 (पेड) एवं 15 (मुफ्त) मरीज की पर्ची कटी थी। लेकिन ओपीडी बंद करा दिए जाने इलाज नहीं हो सका।

सभी मुद्दों पर सहमति बनी

सभी मुद्दों पर सहमति बनी है। कुछ मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं, जबकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। कुछ मामलों को पूरा करने के लिए समय लिया गया है। - सुधीर त्रिपाठी, मुख्य सचिव, झारखंड

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