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जीएम लैंड पर कब्जा संबंधी विरोधाभास दूर करें: विरंची

रांची| भाजपा विधायक विरंची नारायण ने विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सरकारी जमीन पर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 02:05 PM IST

रांची| भाजपा विधायक विरंची नारायण ने विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर तय अलग-अलग नीतियों में विरोधाभास दूर करने का विषय उठाने की कोशिश की। उन्होंने मांग की कि सरकार को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की गणना के लिए एक समान अवधि निर्धारित करनी चाहिए। क्योंकि झारखंड में सरकारी भूमि पर 1985 से अवैध दखल -कब्जा के आधार पर पूर्व से ही पंजी-टू में कायम जमाबंदी को नियमित करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस संबंध में दिसंबर 2017 में विभाग से संकल्प भी जारी है। उधर, एनटीपीस और कोल इंडिया के उपक्रमों के लिए 30 वर्ष से अधिक अवधि से सरकारी भूमि पर दखल कब्जा के आधार पर रैयतों, जिनके नाम से राजस्व रसीद निर्गत हो रहा है, को उनकी जमीन मानते हुए मुआवजा भुगतान का संकल्प भी 2009 में ही निर्गत है।

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