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उद्यमियों-व्यवसायियों का कहना है कि ई-वे बिल अप्रैल से लागू किया जाए

गुरुवार से राज्य में ई-वे बिल लागू होने जा रहा है। इसे लेकर उद्यमी और व्यापारी वर्ग तैयार नजर नहीं आ रहा है। उनका...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 02:10 PM IST

गुरुवार से राज्य में ई-वे बिल लागू होने जा रहा है। इसे लेकर उद्यमी और व्यापारी वर्ग तैयार नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि इस बिल को लेकर स्थिति अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सिर्फ इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें इसे एक फरवरी से लागू करने की बात कही गई है, मगर इसके नियम क्या होंगे इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उद्यमी, कारोबारी और ट्रांसपोर्टरों की बात तो दूर, इससे जुड़े कई विभागीय अधिकारियों को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। व्यापारियों और उद्यमियों का कहना है कि इसे एक फरवरी की जगह 30 अप्रैल से लागू किया जाए।

उद्यमियों का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से कहा जा रहा है कि जीएसटी की खामियों को दूर करने के लिए ई-वे बिल लागू किया जा रहा है। इस बिल में इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल का प्रावधान है। एक राज्य से दूसरे राज्य (इंटर-स्टेट) और राज्य के अंदर (इंट्रा-स्टेट) वस्तु भेजने के लिए ई-वे बिल जेनरेट करना जरूरी है। एक फरवरी से इंटर-स्टेट ई-वे बिल को लागू कर दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि एक जून से इंट्रा-स्टेट माल भेजने के लिए ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी होगा। राज्य सरकार द्वारा दोनों स्तरों पर ई-वे बिल जनरेट करना एक फरवरी से अनिवार्य है। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर नियमों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

ई-वे बिल की इन कमियों से सभी को होगी परेशानी

10 किलोमीटर से अधिक होते ही ई-वे बिल जरूरी हो जाएगा

ई-वे बिल को लेकर नियमों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं

जॉब वर्क कारोबार पर एक रुपए पर भी ई-वे बिल लागू होगा इस पर 50 हजार रुपए की सीमा पर छूट दी जाए

अचानक ऑर्डर मिलने पर माल कैसे पहुंचाया जाएगा

काफी कारोबारियों को इंटरनेट और कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं है

ई-वे बिल जनरेट करने में तकनीकी अड़चन सौ किलोमीटर तक की दूरी के लिए ई-वे बिल एक ही दिन के लिए वैध होगा।

व्यावहारिक अड़चनें हैं, कम से कम तीन माह का समय दें

ई-वे बिल को लेकर उद्योग और व्यवसाय जगत फिलहाल तैयार नहीं है। उसे कई प्रकार की व्यावहारिक अड़चनें नजर आ रही हैं। जो राज्य सरकार के अधीन है, उसे लागू करने के लिए कम से कम तीन माह का समय देना चाहिए। सरकार से मांग की जाती है कि इंट्रा स्टेट नियम को एक फरवरी की बजाए 30 अप्रैल से लागू किया जाए। - कुणाल अजमानी, महासचिव चैंबर।

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Web Title: उद्यमियों-व्यवसायियों का कहना है कि ई-वे बिल अप्रैल से लागू किया जाए
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