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कैबिनेट बैठक / मिड डे मिल के तहत अब सप्ताह में दो ही दिन मिलेगा अंडा

Dainik Bhaskar

Jan 13, 2019, 05:16 PM IST


बायो डायवर्सिटी पार्क में वन भोज का भी आयोजन किया गया। जहां मंत्री अमर बाउरी और चंद्रप्रकाश चौधरी ने साइकिल चलाया। बायो डायवर्सिटी पार्क में वन भोज का भी आयोजन किया गया। जहां मंत्री अमर बाउरी और चंद्रप्रकाश चौधरी ने साइकिल चलाया।
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बायो डायवर्सिटी पार्क में वन भोज का भी आयोजन किया गया। जहां मंत्री अमर बाउरी और चंद्रप्रकाश चौधरी ने साइकिल चलाया।बायो डायवर्सिटी पार्क में वन भोज का भी आयोजन किया गया। जहां मंत्री अमर बाउरी और चंद्रप्रकाश चौधरी ने साइकिल चलाया।

  • मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत सभी मंत्री पहुंचे बायो डायवर्सिटी पार्क, पिकनिक का भी आयोजन
  • कोडरमा और चाईबासा मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कुल 6.42 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

रांची. मध्यान भोजन के तहत बच्चों के लिए अब प्रति अंडा का क्रय चार रुपए की जगह छह रुपए में किया जाएगा। लेकिन दर में की गई। इस बढोत्तरी से राज्य सरकार के कोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को सप्ताह में तीन दिन की जगह दो ही दिन सप्लीमेंट्री फूड के रूप में दो ही दिन अंडा दिया जाएगा। छह रुपए की दर से क्रय किए जाने पर लगभग 81.56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वार्षिक बढोत्तरी होती, जिसका दो ही दिन अंडा दिए जाने से भरपाई हो जाएगी। इस आशय का निर्णय रविवार को स्थानीय बायोडायवर्सिटी पार्क में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अपर मुख्य सचिव वित्त ने बताया कि आज कुल नौ प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

 

मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार देगी कुल 300 करोड़
एक अन्य फैसले के तहत केंद्रीय योजना के तहत कोडरमा और चाईबासा में खुलनेवाले तीन-तीन सौ बेड के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए क्रमश: 328.41 करोड़ एवं 314.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। दोनों जिलों में इसके लिए वहां के सदर अस्पतालों को ही अपग्रेड किया जाना है। इन दोनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा कुल 300 करोड़ की राशि दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार को खर्च करनी है।

 

बिहार सरकार को 557.13 करोड़ की राशि देने की स्वीकृति दी
एक अन्य फैसले के तहत झारखंड ने कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए बिहार सरकार को 557.13 करोड़ की राशि देने की स्वीकृति दी है। इससे पूर्व भी झारखंड सरकार ने 936.82 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। यह राशि अविभाजित बिहार के समय के कर्मचारियों अधिकारियों के पेंशन व अन्य सेवानिवृति लाभों का है। इसी तरह झारखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष रहे राजकिशोर महतो के एक नवंबर 2013 से 31 अक्तूबर 2014 तक पद पर बने रहने की अवधि की स्वीकृति। महतो का कार्यकाल 31 अक्तूबर 2013 को ही समाप्त हो गया था। लेकिन वह अगले एक साल तक सेवा विस्तार की प्रत्याशा में पद पर बने रह गउ थे, जिस कारण उनका इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है।

 

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-17 जनवरी से आठ फरवरी 2019 तक आयोजित होनेवाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को घटनोत्तर स्वीकृति
-मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के कार्यान्वयन के लिए आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति
-कोडरमा नगर पंचायत में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 60.12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
-पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी अंचल में 17.38 लाख की लागत पर तीन एकड़ जमीन 30 वर्ष के लीज पर यूअाईसीएल को देने की स्वीकृति
-चंदवा के भुसाड़ एवं जमीरा में 39 लाख के भुगतान पर टोरी-महुआ मिलान बड़ी रेल लाइन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति

 

वन भोज का भी हुआ आयोजन
नए साल में रविवार को रांची से लगभग 17 किलोमीटर दूर बायो डायवर्सिटी पार्क में कैबिनेट का आयोजन किया गया। कैबिनेट की बैठक के साथ-साथ मंत्रियों व अधिकारियों ने वहां नए साल का भी आनंद उठाया। मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और अमर बाउरी ने तो साइकिल भी चलाई। एक ही साइकिल पर बैठ कर दोनों मंत्री पार्क में खूब घूमे। वहां आज वन भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसका खिली धूप में अलग ही आनंद था।

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