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वार्ता / रसोईया संयोजिका संघ के कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन



झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया ने वार्ता की। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया ने वार्ता की।
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झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया ने वार्ता की।झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया ने वार्ता की।

Dainik Bhaskar

Oct 13, 2018, 06:47 PM IST

रांची.  रांची के विभिन्न चौक-चौराहों को जाम करने के बाद झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया, एसडीओ गरिमा सिंह और सदर सीओ डॉ. धनंजय ने बैठक की।

 

गाइडलाइन केंद्र सरकार बनाती: शैलेश कुमार चौरसिया

इसमें संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों से हटाई गई रसोइयों को विद्यालय में वापस रखने, तमिलनाडु की तर्ज पर संयोजिकाओं व रसोइया को फोर्थ ग्रेड में शामिल करने, न्यूनतम 18 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने, विद्यालयों के विलय का निर्णय वापस लेने, दस माह की जगह पूरे वर्ष का मानदेय देने, रसोइयों के बकाया मानदेय का भुगतान जल्द करने और रसोइया व संयोजिका का पांच लाख का बीमा करने की मांग की। इस पर निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि सभी मांगों को मानना संभव नहीं है। क्योंकि, गाइडलाइन केंद्र सरकार बनाती है। जो भी नियम संगत होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।

 

ऑन लाइन सेलेरी व्यवस्था की जाएगी
संघ की मांग के संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल की शिकायत थी कि समय से मानदेय नहीं मिलता। जबकि, स्टेट से पैसा सही समय पर रिलीज हो जाता है। ऐसे में अब प्रयास कर रहे हैं कि उनका मानदेय सीधे उनके अकाउंट में जाए। कपड़े की मांग पर निर्णय लिया गया कि खाना बनाने के दौरान पहनने के लिए एप्रोन दी जाए। इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर उनका इंश्योरेंस कराने पर भी विचार किया जाएगा।

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