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राजबाला, डीके पांडेय तथा अनुराग गुप्ता को हटाएं, नहीं तो नहीं चलने देंगे सदन: विपक्ष

झामुमो विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि सदन चलाना केवल विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है।

Kaushal Anand | Last Modified - Jan 16, 2018, 07:04 PM IST

  • राजबाला, डीके पांडेय तथा अनुराग गुप्ता को हटाएं, नहीं तो नहीं चलने देंगे सदन: विपक्ष
    झाविमो सुप्रीमो व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष का एक शिष्टमंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला।

    रांची। राज्य के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडेय तथा डीआईजी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने की मांग को लेकर झाविमो सुप्रीमो व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष का एक शिष्टमंडल मंगलवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम, झामुमो विधायक नागेंद्र महतो सहित राजद एवं वामदल के कई नेता शामिल थे।

    राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर इन तीनों आरोपी अधिकारियों को उनके पद से नहीं हटाया गया तो विपक्ष सदन चलने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि राजबाला वर्मा व डीके पांडेय राज्य के प्रमुख पद पर आसीन हैं और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। अनुराग गुप्ता पर चुनाव आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

    कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कहा कि अगर राज्य के ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा। इसलिए सरकार को तत्काल इन तीनों को हटाना चाहिए। झामुमो विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि सदन चलाना केवल विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। अगर विपक्ष और जनता की मांग को सरकार नहीं सुनेगी तो सदन कैसे चलेगा। इसलिए सरकार को तीनों को हटाना चाहिए। शिष्टमंडल में कांग्रेस की ओर से राजीव रंजन प्रसाद, अाभा सिन्हा, रवींद्र सिंह, लाल किशोर नाथ शाहदेव, राजद की ओर से मनोज कुमार पांडेय, डाॅ. मनोज, आबिद अली, सीपीआई से भुनेश्वर प्रसाद मेहता, अजय सिंह, झाविमो की ओर से तौहिद आलम आदि शामिल थे।

    मुख्य सचिव पर आरोप
    राज्यपाल को बताया गया कि 30 अप्रैल 1990 से 30 दिसंबर 1991 तक चाईबासा डीसी के रूप में राजबाला वर्मा कार्यरत थीं। इनके रहते हुए चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी पर चारा घोटाला मामले में जांच एजेंसी ने इसके लिए इन्हें भी उत्तरदायी माना है। इस पर आरोप के सापेक्ष में कार्मिक विभाग ने इनसे अब तक 22 बार स्पष्टीकरण मांगा, मगर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। इसके बाद भी मुख्यमंत्री उन्हें मुख्य सचिव के पद पर बनाए हुए हैं।

    डीके पांडेय पर आरोप
    राज्यपाल को बताया गया कि 8 जून 2015 को हुए बकोरिया फर्जी एनकाउंटर के मुख्य सूत्रधार हैं। इसमें 12 निर्दोष गरीबों को नक्सली के नाम पर हत्या कर दी गई। डीजीपी झूठी वाहवाही लुटने के लिए कनीय पदाधिकारियों को निर्देशित करते रहे और घटना को गलत रूप में प्रस्तुत किया। इस घटना की जांच एजेंसी सीआईडी एडीजी एम भी राव के बयानों से उक्त घटना की सच्चाई सामने आ गई है। राज्य को सुरक्षा एवं कानून की रखवाले ने ही आम जनों को असुरक्षित करने का प्रयास किया। लेकिन सरकार मामले को रफा-दफा करने का प्रयास कर रही है।

    अनुराग गुप्ता पर आरोप
    एडीजी अनुराग गुप्ता पर राज्यसभा चुनाव जून 2016 में सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के पक्ष में काम करने एवं पद के दुरूपयोग करने का आरोप है। इन आरोपों के विरूद्ध चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को प्रशासनिक कारवाई का निर्देश दिया है। मगर सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए इसे ठंढे़ बस्ते में डाल दिया है।

    फोटो: कौशल आनंद।

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Web Title: A Delegation Of The Entire Opposition, Led By Former CM Babulal Marandi, Met Governor Draupadi Murmu
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