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भूमिहीनों को पांच एकड़ जमीन देगी सरकार, कैबिनेट का फैसला

भूमिहीनों को पांच एकड़ जमीन देगी सरकार, कैबिनेट का फैसला

Pawan Kumar | Last Modified - Dec 19, 2017, 06:06 PM IST

रांची।राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अवैध/अनियमित जमाबंदी को रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य भूमिहीन व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराते हुए उनके नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करने हेतु नीति निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।

- पंचायत राज स्वशासन परिषद के गठन हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (1 पद), जिला समन्वयक (24 पद) एवं प्रखण्ड समन्वयक (263 पद) के कुल 288 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

- इसके अलावा झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के होल्डिंग टैक्स की वसूल से संबंधित प्रावधान नियम 12.1 तथा नियम 12.2 तथा नियम 14 ( प ) के कतिपय प्रावधानों को 31 मार्च 2018 तक शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

रेल परियोजनाओं के लिए दी गई जमीन

- सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर अंचल के 4.47 एकड़ भूमि कुल राशि 68 लाख 79 हजार 4 सौ 44 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रूंगटा माइंस लिमि चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

- कोडरमा जिला के जयनगर अंचल के 0.96 एकड़ भूमि कुल 37 लाख 52 हजार 6 सौ 85 रुपये की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को विशेष रेल परियोजना के लिए स्थानीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

- लातेहार जिला के चंदवा अंचल के कुल भूमि 3.8402 एकड़ भूमि कुल 39 लाख 6 सौ 85 रुपये मात्र की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को टोरी-बीराटोली-महुआमिलान नई बीजी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति योजना से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 4620, दिनांक 10.11.2017 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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