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पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा- राज्य में लोकतंत्र व स्वतंत्रता खतरे में

Kaushal Anand | Last Modified - Dec 19, 2017, 07:01 PM IST

बाबूलाल मरांडी मंगलवार को अभिवादन हॉल, मोरहाबादी में झारखंड विकास युवा मोर्चा कार्यसमिति की बैठक कर रहे थे।
  • पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा- राज्य में लोकतंत्र व स्वतंत्रता खतरे में
    पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अभिवादन हॉल, मोरहाबादी में झारखंड विकास युवा मोर्चा कार्यसमिति की बैठक कर रहे थे।

    रांची।पूर्व सीएम एवं झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 3 साल में आम जनता, गरीब, किसान, विस्थापितों के लिए कुछ काम नहीं हुआ। काम हुआ तो कॉरपोरेट घरानों के लिए। पूरे राज्य में भय एवं आंतक का माहौल है। जो व्यक्ति सरकार के गलत एवं जनविरोधी नीतियों की खिलाफत करता है, उसकी बोलती बंद करने का प्रयास विभिन्न तरीके से किया जाता है। मंगलवार को बाबूलाल मरांडी मंगलवार को अभिवादन हॉल, मोरहाबादी में झारखंड विकास युवा मोर्चा कार्यसमिति की बैठक कर रहे थे।


    उन्होंने कहा- लाठी-गोली चलाई जाती है, यहां तक प्रदीप यादव जैसे जुझारू नेता को जेल में भेज दिया जाता है। इस राज्य मेें लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता खतरे में है, बोलने और लिखने की आजादी पर पाबंदी लगायी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पहला ऐसा राज्य है, जहां पर किसी भी धर्म को मानने के पहले सरकार व प्रशासन से आदेश लेना होगा। यानि की धार्मिंक स्वतंत्रता पर भी सरकार का पहरा। बैठक में पार्टी प्रधान महासचिव प्रदीप यादव, महामंत्री बंधु तिर्की, सरोज सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष उत्तम यादव, विभा पासवान सहित कई लोगों ने अपने-अपने विचार रखे।

    युवा मोर्चा के सांगठनिक स्थिति से मरांडी नाराज, दी हिदायत
    बैठक के दौरान युवा मोर्चा के सांगठनिक गतिविधि व स्थिति से पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा का संगठन अधूरा और कमजोर है। अंतिम डेड लाइन खत्म हो जाने के बाद भी सांगठनिक स्थिति को सृदृढ़ नहीं किया जा सका। उन्होंने युवा मोर्चा के नेताओं को हिदायत दी कि किसी भी संगठन का युवा विंग सबसे अहम होता है। इसलिए इसे मजबूत करें। जनवरी के पहले सप्ताह तक 25-25 की मंडल कमेटी बना लें। ताकि युवा मोर्चा एक शक्ति के रूप में उभर सके। बाद में मरांडी ने सभी जिला एवं महानगर अध्यक्षों से बारी-बारी से संगठन की स्थिति का जायजा लिया।

    कई प्रस्ताव पारित
    बैठक में झारखंड में आरक्षण सीमा 73 प्रतिशत एवं ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने, अराजपत्रित एवं राजपत्रित तमाम नौकरियों में 20 वर्ष तक झारखंडी नौजवानों के लिए आरक्षित करने, स्थानीयता को पुन: पारिभाषित करने, राज्य के तकनीकी एवं गैर तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की बहाली, मेडिकल कॉलेज, में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, कौशल विकास के नाम पर अरबो रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। मगर रिजल्ट जीरो है। आउटसोर्सिंग के जरिए बहाली पर रोक, मोमेंटम झारखंड में फर्जी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ, इसे रद्द किया जाए। झारखंड के सभी शैक्षणिक संस्थानों का नामकरण झारखंड के वीर-सपूतों के नाम से किया जाए।

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Web Title: Former Chief Minister Babulal Marandi Said: In The State Of Democracy And Freedom In Danger
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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