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जनसंवाद केंद्र में १६ मामलों की हुई समीक्षा , महिला के दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश

जनसंवाद केंद्र में १६ मामलों की हुई समीक्षा , महिला के दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश

Dainik Bhaskar

Jan 16, 2018, 05:48 PM IST
Instructions for arrest of Dushkarm accused, review of 16 cases in CM Jansanwad Center

रांची। मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव अशोक कुमार खेतान ने सूचना भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा की। उन्होंने बोकारो के एक रेप मामले पर निर्देश दिया कि काला पत्थर थाना प्रभारी प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। बताते चलें कि पीड़िता 3 मार्च की शाम को अपने घर से शौच के लिए निकली थी। आरोप है कि चार-पांच लोगों ने उसे अगवा कर रेप के बाद हत्या कर दी। समीक्षा बैठक में आज 16 मामले और पूर्व की समीक्षा बैठकों की कुल 4 चार शिकायतों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई।

13 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या, जांच के आदेश
रेप और हत्या से जुड़ा एक दूसरा मामला रामगढ़ के बरकाकाना थाने का है। दो माह पूर्व 13 वर्षीय किशोरी की कुछ अज्ञात लोगों ने रेप के बाद हत्या कर देने के बाद अभी तक पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। डीएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बाहरी या आंतरिक चोट के निशान नहीं हैं। अभी तक बिसरा रिपोर्ट नहीं मिल पाया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रेप के बाद हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया गया। शिकायतकर्ता को कांड संख्या तक नहीं उपलब्ध कराया गया। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। मृतका के सामान को जब्त कर फोरेंसिक लैब भेजा गया है। डीएसपी ने इस मामले में जल्द कार्रवाई कर अभियुक्तों पर पोक्सो लगाने का आदेश दिया। चतरा के टंडवा प्रखंड में इंदिरा आवास आवंटन के मामले में लाभुकों की सूची के नाम में गड़बड़ी को लेकर दर्ज शिकायत पर उप सचिव ने एसडीओ को फिर से स्थल जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

रैयत को मुआवजे का भुगतान कर देने का निर्देश
सरायकेला-खरसावां के गम्हरिया अंचल में रैयती जमीन का अतिक्रमण कर स्कूल का निर्माण कर लिए जाने के मामले में डीएसई ने बताया कि इस जमीन के मुआवजे के भुगतान के लिए 27 फरवरी 2017 में ही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को लिखा गया है। यह मामला 3 साल से लंबित है। मुआवजे के भुगतान किए बिना ही रैयती जमीन पर स्कूल भवन का निर्माण किया जाने लगा। इस पर उप सचिव ने डीसी से जल्द निर्देश प्राप्त कर रैयत को मुआवजे का भुगतान कर देने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री आवास में बेयरर के मृत्यु के 5 साल बाद भी उनके आश्रित को नहीं मिला लाभ
रांची में मुख्यमंत्री आवास में बेयरर का मृत्यु के 5 साल बाद भी उनके आश्रित को अब तक उपार्जित अवकाश, ग्रेच्युटी व पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में विभागीय नोडल अधिकारी ने बताया कि वित्त विभाग को देय राशि के लिए पत्र भेजा गया है। उप सचिव ने 15 दिनों के अंदर सभी बकाए का भुगतान का निर्देश दिया है। बेयरर का कार्य के दौरान 29 दिसंबर 2012 को मृत्यु हो गई थी।

समीक्षा कर रिपोर्ट अपलोड करने का दिया निर्देश

बोकारो के पेटरवार ब्लॉक में लगभग 5 वर्ष से मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना के तहत कोह गांव के कृषक को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं होने पर उप सचिव ने कहा कि राज्यादेश के पहले का मामला है तो फिर काम क्यों लिया गया, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि कृषि मित्रों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में सेवाएं नहीं लेने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई पत्र कृषि मित्रों को जारी नहीं किया गया। उप सचिव ने कहा कि अब तक इस मामले में विस्तार से रिपोर्ट नहीं दी गई है। उन्होंने इसकी समीक्षा कर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया।

जमीन की मापी कर रैयत को जल्द मुआवजा दिया जाए
कोडरमा के सतगावां में रैयत की खतियानी जमीन को बगैर पूर्व सूचना के सड़क के लिए जमीन अधिग्रहित कर लिए जाने के मामले में उप सचिव ने कहा कि रैयती भूमि पर कैसे सड़क का निर्माण हो गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि सीओ ने प्राथमिक जांच की थी, जिसमें बताया गया कि भूमि रैयती है। भूमि पर आरईओ के तहत सड़क का निर्माण हुआ है। उप सचिव ने कहा कि यह मामला एक वर्ष से लंबित है। आखिर मुआवजे के लिए किसे लिखा गया। जब यह मान लिया गया है कि रैयत की भूमि का अतिक्रमण हुआ है तो फिर से जमीन की मापी कर रैयत को जल्द मुआवजा दे दिया जाए।

चापाकल ठीक कराने का निर्देश
लातेहार के चंदवा ब्लॉक की पंचायत बरवाटोली के रूद गांव में पिछले छह माह से चापाकल खराब है, लेकिन अभी तक इसके लिए राशि मुहैया नहीं कराए जाने पर उप सचिव ने अधीक्षण अभियंता से तलब किया कि निविदा में इतनी देरी क्यों हुई। उन्होंने 15 दिनों के अंदर निविदा निकाल कर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

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