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JPSC से राज्य सरकार ने किया मुख्य परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध

कार्मिक द्वारा जेपीएससी को लिखे पत्र में कहा गया कि अंतिम निर्णय होने तक परीक्षा स्थगित हो।

जीतेंद्र कुमार | Last Modified - Jan 24, 2018, 08:19 PM IST

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    विधानसभा पहुंचने पर मंगलवार को सीएम रघुवर दास का स्वागत करते वित्त सचिव सुखदेव सिंह।

    रांची।राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग को पत्र लिख कर 29 जनवरी को होनेवाली छठी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध किया है। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव द्वारा जेपीएससी के सचिव को 24 जनवरी को लिखे पत्र में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय पर अंतिम निर्णय लेने में अभी वक्त लग सकता है। इसलिए अंतिम निर्णय होने तक जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने पर विचार करें, क्योंकि विधानसभा में भी कई सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए पीटी के परीक्षाफल में आरक्षण के उपबंधों का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है।

    - साथ ही इससे संबंधित कई मामले झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित हैं। पूरे परिदृश्य को देखते हुए गहनता से विचार कर रही है ताकि इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर समुचित निर्णय लिया जा सके।
    - पत्र में कहा गया है कि जेपीएससी द्वारा छठी सिविल सेवा की पीटी का परीक्षाफल 11 अगस्त 2016 (संशोधित) को प्रकाशित किया गया था।

    - अभ्यर्थियों के शॉर्टलिस्टिंग के क्रम में आयोग द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया पर कई अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की है। उन आपत्तियों में कहा गया है कि आरक्षित श्रेणी के तहत एसटी, एससी और ओबीसी एनेक्सचर वन और टू के अभ्यर्थी जिनके द्वारा अवसर एवं उम्र सीमा का लाभ नहीं लिया गया है उनका परीक्षाफल भी आयोग द्वारा आरक्षित श्रेणी में प्रकाशित किया गया है।

    - आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के 31 अक्तूबर 2010 द्वारा जारी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।

    - कोटिवार रिक्तियों के 15 गुणा उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए नहीं किया गया। इसीलिए कार्मिक ने 17 जनवरी को पत्र लिख कर आयोग से मंतव्य की भी मांग की थी।

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    प्रेस कांफ्रेंस में सीएम रघुवर दास, मंत्री सरयू राय व अन्य।
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    विधानसभा पहुंचने पर मंगलवार को सीएम रघुवर दास का स्वागत करते वित्त सचिव सुखदेव सिंह।
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Web Title: JPSC Mains Exam Can Be Cancel, Possibilities On
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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