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भाकपा माओवादी का अग्र संगठन मजदूर संगठन समिति को सरकार ने किया प्रतिबंधित

भाकपा माओवादी का अग्र संगठन मजदूर संगठन समिति को सरकार ने किया प्रतिबंधित

Danik Bhaskar | Dec 22, 2017, 07:28 PM IST
प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद होम प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद होम

रांची। सरकार ने भाकपा (माओवादी) के अग्र संगठन तथा धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिला में सक्रिय मजदूर संगठन समिति को उसके गठन की तिथि से अवैध घोषित किया है। इस संगठन के सदस्य बनने से, इसे चंदा देने तथा इनकी उग्रवादी नीति से संबंधित कोई भी साहित्य या पर्णिका छापने या रखने को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। इस संबंध में शुक्रवार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय सह गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने संयुक्त रूप से एक प्रेस सम्मेलन कर यह जानकारी दी।

लोक शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा था

कार्मिक सचिव ने बताया कि झारखंड मंत्रालय के सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि मजदूर संगठन समिति के संदर्भ में सरकार को शिकायत मिल रही थी कि संगठन द्वारा भूमि विवाद, लेवी तथा जनअदालत लगाकर दंडित करने की अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाकपा माओवादी के सिद्ध अग्र संगठन आरडीएफ के शीर्ष नेता बरवरा राव को भी इस संगठन ने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था जिस वजह से लोक शांति भंग करने का प्रयास तीनों जिलों में किया जा रहा था। संगठन के प्रमुख बच्चा सिंह, दामोदर तूरी तथा अजित राय एवं प्रधान मुर्मू समेत कई लोगों पर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साथ ही दामोदर तूरी को 2012 में तमिलनाडु में नक्सली गतिविधियों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

13 नक्सली संगठन अथवा नक्सली संगठन के अग्र संगठन को प्रतिबंधित किया जा चुका है

प्रधान सचिव गृह विभाग एसकेजी रहाटे ने बताया कि बीते दिनों नक्सलबाड़ी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाकपा माओवादी के सिद्ध अग्र संगठन आरडीएफ के शीर्ष नेता बरवरा राव को भी इस संगठन ने बुलाया था तथा भोले-भाले आदिवासियों एवं ग्रामीणों को राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ गोलबंद करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में इससे पहले 13 नक्सली संगठन अथवा नक्सली संगठन के अग्र संगठन को प्रतिबंधित किया जा चुका है। साथ ही नक्सल उन्मूलन के लिये लगातार सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी तीव्र गति से अभियान नक्सलियों के खिलाफ जारी रहेगा। रहाटे ने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखना एवं विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखना सरकार की प्राथमिकता है।

फोटो : पवन कुमार।