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केन्द्र सरकार को अद्यतन प्रतिवेदन नहीं भेजने पर नोडल पदाधिकारियों को लगी फटकार।

केन्द्र सरकार को अद्यतन प्रतिवेदन नहीं भेजने पर नोडल पदाधिकारियों को लगी फटकार।

Pawan Kumar| Last Modified - Nov 22, 2017, 05:55 PM IST

Principle Secretary Nidhi Khare review meeting regarding nodal officers
केन्द्र सरकार को अद्यतन प्रतिवेदन नहीं भेजने पर नोडल पदाधिकारियों को लगी फटकार।

रांची। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ई-समीक्षा पोर्टल पर झारखण्ड राज्य से संबंधित मामले ऑनलाइन अपलोड किये जाते हैं, जिन पर संबंधित विभाग को प्रगति से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन भेजना होता है।

 

प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग ने ई-समीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिवेदन भेजे जानेवाले मामलों की समीक्षा करते हुए स्थिति अद्यतन नहीं करने वाले नोडल पदाधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि यह समीक्षा बैठक केन्द्र सरकार द्वारा अग्रसारित मामलों में तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर 30 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजने के प्रति विभागों को संवेदनशील बनाने का प्रयास है।

 

बैठक में 46 मामले चिन्ह्ति किये गये, जिनमें विगत एक वर्ष से कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है।

 

सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मामले में प्रति माह अद्यतन स्थिति के संबंध में कार्मिक विभाग के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार को प्रतिवेदित करें। 

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