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कंबल खरीद और मोमेंटम झारखंड में गड़बड़ी की जांच से सरकार का इंकार

5 महीने पहले
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सत्र की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक।
  • सरयू राय ने उठाए सवाल... जांच नहीं कराने पर सरकार पर मामले को दबाने का लगेगा अाराेप
  • कटौती प्रस्ताव वापस लिए बगैर श्रम नियोजन, उद्योग व पर्यटन कला संस्कृति विभाग की अनुदान मांगें पारित
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रांची. सरकार ने श्रम नियोजन, उद्योग, पर्यटन कला संस्कृति विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कंबल खरीदी और मोमेंटम झारखंड घोटाले की जांच कराने से इंकार कर दिया। सरयू राय द्वारा अनुदान मांग के विरुद्ध लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री की हैसियत से सत्यानंद भोक्ता ने कहा सरकार गंभीर है। सारी बातों का अाकलन कर सरकार विचार करेगी। हालांकि सरयू राय ने कई सवाल खड़े किए कि जांच नहीं कराने पर सरकार पर अारोप लगेगा कि वह मामले को दबा रही है। फिर भी सरकार की ओर से जांच कराने का ठोस अाश्वासन नहीं दिया गया। इस कारण पहली बार सरयू राय ने कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया और मत विभाजन के माध्यम से अनुदान मांग को सदन से पारित कराया गया।


कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुअात करते हुए सरयू राय ने सवाल खड़ा किया कि कथित कंबल घोटाले की ओर एजी ने रिपोर्ट की थी। उसके बाद विकास अायुक्त ने भी एसीबी से इसकी जांच कराने की अनुशंसा की। लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती की गयी। इसी तरह मोमेंटम झारखंड में हुई गड़बड़ी के मामले में भी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एसीबी जाने का सुझाव दिया। याचिकाकर्ता एसीबी भी गया, लेकिन जांच की कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर सरकार के जवाब में प्रभारी मंत्री भोक्ता ने मजदूरों के हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से सदन को विस्तार से अवगत कराया। इससे पूर्व सरयू राय ने वर्तमान में पांचवें औद्योगिक क्रांति के दौर में जिसमें कृत्रिम मेधा का प्रयोग हो रहा है, नये सिरे से उद्योग और श्रम के बीच के संबंधों पर सोचने की अावश्यकता बताया। उन्होंने ट्रेड यूनियनों को प्रबंधन के पॉकेट से निकालने की दिशा में भी कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही अाउटसोर्सिंग पर लगाम लगाने या इसे नियंत्रित करने पर भी जोर दिया।

उद्योगों को लीज रेंट पर जमीन दे सरकार, अधिग्रहण न करे: मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने उद्योगों के लिए अधिग्रहण के बदले उसे लीज रेंट पर जमीन देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे जमीन अधिग्रहण को लेकर होनेवाला विवाद थमेगा और रैयत की मिल्कियत बनी रहेगी। इसी तरह रैयतों से कौड़ी के भाव लिए गए जमीन, जिसका अब सरकार अॉक्शन कर रही है, उससे प्राप्त राशि में उचित हिस्सा रैयतों को भी दे। इसके अलावा 2013 के कानून के तहत अधिग्रहित की गयी अतिरिक्त भूमि रैयतों को वापस की जानी चाहिए। 85 प्रतिशत रोजगार विस्थापितों, प्रभावितों और झारखंडियों के लिए सुनिश्चित हो।

मंत्री हाजी हुसैन बोले... अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पाइपलाइन से ग्रामीण जलापूर्ति की 153.36 करोड़ की योजना स्वीकृत
अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 153 करोड़ 35 लाख 97 हजार रुपए की योजना की स्वीकृति दी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल 11 क्षेत्रों के लिए पाइपलाइन से ग्रामीण पेयजलापूर्ति की कुल 153 करोड़ 35 लाख 97 हजार रुपए की योजना केंद्र सरकार को प्रस्तावित की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी 50:50 प्रतिशत की होगी।

राजेश कच्छप बोले... खेल को बाजार बना दिया गया
राजेश कच्छप ने खेल को बाजार बना देने की दिशा में सरकार का ध्यान अाकृष्ट कराया। बंधु तिर्की ने झारखंड के विकास को मुंबई, गुड़गांव से न जोड़ते हुए संविधान प्रदत्त सीएनटी, एसपीटी के दायरे में अागे बढ़ाना राज्य हित में बताया। सुदिव्य कुमार ने कहा कि मोमेंटम झारखंड में कई कंपनियों के साथ एमओयू पहले हुअा और वे कंपनियां निबंधित बाद में हुईं। चर्चा में जेपी पटेल, प्रदीप यादव, समरी लाल, अमित यादव आदि ने हिस्सा लिया।

बंधु के पगड़ीवाले की प्रतिमा के बयान पर भड़की भाजपा
बंधु तिर्की ने राज्य के कई महापुरुषों का जिक्र कर कहा कि उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन रांची में होटल रेडिशन ब्लू के पास कोई पगड़ीवाले की प्रतिमा जरूर लगा दी गयी। बंधु के इस बयान का भाजपा ने विरोध भी किया।

भूखल घासी की भूख से मौत का मामला उठा
विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन की कार्यवाही शुरू होते भूखल घासी का मामला उठा दिया। कहा, छोटे-छोटे टेंडर के मामले में जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बना दी जाती है जबकि यह उससे बड़ा मामला है। इसलिए इसमें भी जांच के लिए विस की कमेटी बने। इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि इसे सरकार ने संज्ञान में लिया है।

जमशेदपुर के जमीन मामले में सरकार ने दिया लिखित जवाब
विधायक सरयू राय के जमशेदपुर के एक विवादास्पद जमीन काे लेकर पूर्व महाधिवक्ता द्वारा किए गए कृत्य काे लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार ने लिखित जवाब दिया है। लेकिन शुक्रवार काे भी कार्यवाही में नहीं अा सका। 13 मार्च काे यह सवाल स्थगित कर 20 मार्च के लिए रखा गया था। सदन में हंगामा के कारण स्पीकर ने अगली तिथि के लिए इसे रेफर कर दिया। विस के अार्डर पेपर में वितरीत जबाव में सरकार की अाेर से कहा गया कि प्राप्त रिपाेर्ट में पूर्व महाधिवक्ता के कृत्य काे प्राेफेशनल मिस्कंडक्ट की बात नहीं कही जाे कि जांच का विषय हाे सकता है।

ठेका मजदूर अधिनियम का फैसला वापस हो : प्रदीप
प्रदीप यादव ने ठेका मजदूर अधिनियम 1970 में संशोधन कर 50 से कम ठेका श्रमिक नियोजित करनेवाले ठेकेदारों को अधिनियम से मुक्त करने के पूर्व की सरकार के फैसले को वापस लेने की।

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