झारखंड / समीक्षा बैठक में फैसला, एक महीने के अंदर लंबित फसल बीमा राशि का होगा भुगतान

गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक करते कृषि मंत्री बादल। गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक करते कृषि मंत्री बादल।
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गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक करते कृषि मंत्री बादल।गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक करते कृषि मंत्री बादल।

  • किसानों को राहत... अब सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा

दैनिक भास्कर

Feb 21, 2020, 11:20 AM IST

रांची. राज्य में जल्द कृषि नीति बनेगी। कृषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को कृषि नीति अगले तीन माह में तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए भी नीति इसी अवधि के दौरान तैयार की जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार में कृषि नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया था लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा सका।

गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में लंबित फसल बीमा राशि का भुगतान अगले एक माह में कैंप लगाकर किया जाएगा। बीमा कंपनियों के बकाया 147 करोड़ की राशि का भुगतान सरकार जल्द करेगी और इसके तत्काल बाद बीमा कंपनी राज्य के लगभग चार लाख किसानों के बीच 625 करोड़ की फसल बीमा राशि का भुगतान करेगी।

बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय 

  • बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए एक माह के अंदर शुरू किए जाएंगे प्रयास
  • विभाग में लंबित लीगल केस के निपटारे के लिए प्रत्येक माह में दो बार लीगल सेल बनाकर रिव्यू होगा
  • विभाग के खाली पदों को भरा जाएगा। पेंशन, प्रोन्नति व प्रमोशन के मामलों पर भी जल्द निर्णय
  • बीएयू और आइसीआर को दोबारा उसका मुकाम हासिल हो इस दिशा में प्रयास किया जाएगा
  • चार वर्ष में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। फिलहाल राज्य में 66 लाख अंडों का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है जबकि जरुरत 120 लाख की है
  • एक वर्ष के भीतर प्रत्येक जिले में एक पशु एंबुलेंस शुरू की जाएगी
  • एनडीडीबी के एकरारनामों का विस्तार किया जाएगा।
  • हर ब्लॉक में उद्यान प्रभाग के दो एकड़ के फार्म को स्वयं सहायता समूह की सहायता से मॉर्डन फार्म के तौर पर किया जाएगा विकसित
  • मछली बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए फिश केज बनाए जाएंगे

सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी अनुदान पर दुधारू गाय... 
कृषि मंत्री ने कहा कि अब 90 प्रतिशत अनुदान पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी दुधारू गाय मिलेगी। धान व अन्य कृषि उत्पाद की तर्ज पर अब सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। राज्य के तीन प्रमंडलों में एक-एक कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी 24 जिलों के एक-एक प्रखंड को जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। 

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