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14 अप्रैल तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने का आदेश, बच्चों के लिए अलग से बनेगा आइसोलेशन वार्ड

5 महीने पहले
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। (फाइल)
  • सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, म्यूजियम, जू भी 17 मार्च से 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे
  • भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने असमय बारिश से फसल नुकसान का सवाल उठाया
  • भोजनावकाश के बाद विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब होगा
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रांची. सदन की कार्यवाही के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोनावायरस की वजह से 17 मार्च से 14 अप्रैल तक राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर को बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं व परीक्षा का मूल्यांकन कार्य जारी रहेगा। इसके अलावा सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, क्लबों के स्वीमिंग पूल, व्यामशालाएं, म्यूजियम, जू भी बंद रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोनावायरस के संदिग्ध बच्चों के लिए आइसोलेशन से अलग वार्ड बनाने का भी निर्देश दिया है।


सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कोरोनावायरस का मामला पूरी तरह से सदन में छाया रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा- कोरोनावायरस एक महामारी का रूप ले चुका है। विभिन्न देशों से होते हुए हमारे देश में और विभिन्न राज्यों में फैल रहा है। चिंता जाहिर है और होना भी चाहिए सबको। इस पर सर्तक रहना जरूरी है। काफी सजगता के साथ सरकार इसपर काम कर रही है। सरकार आपके द्वारा का कार्यक्रम चला रही है। पर काेरोनावायरस की वजह से इसे अभी रोक दिया गया है। इसके बाद हमारी सेंट्रल कंमेटी की बैठक को भी स्थगीत किया। कई गोष्ठियों को भी रोकने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी पत्र लिखा, कई अधिकारियों से भी बात हुई। हर जगह केवल कोरोना की ही बात हो रही है। विपक्ष का आरोप निराधार है कि सरकार का इसपर ध्यान नहीं है।

प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बनेगा आइसोलेशन वार्ड
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने का आदेश पहले ही दे दिया जा चुका था और वो बन भी चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को भी यह निर्देश देना शुरू कर दिया गया है। टेस्टिंग लैब सरकारी अस्पताल में ही रखने का निर्देश है। बहुत जल्द रांची में भी इसकी व्यवस्था होगी। पांचों प्रमंडल में भी लैब बनाए जाएंगे। कुछ जिले व प्रखंड चिन्हित हैं, जहां से केरल, गोवा व दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में लोग काम के लिए जाते हैं, वहां भी लैब स्थापित किया जाएगा। 20 मार्च तक स्वास्थ्यकर्मियों को आपदा से निबटने का प्रशिक्षण दे दिया जाएगा।

जांच नहीं कराने वाले कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति पर होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी डीसी को ये शक्ति दी जा रही है कि वो किसी भी कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति की जांच करवा सकते हैं। अगर मरीज मना करे तो उसपर कानून कार्रवाई की जाए। उपकरणों, मेडिकल सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जाएगा। ताकि महामारी से निबटने में पैसा आड़े ना आए। जब तक सदन की कार्यवाही चलेगी, यहां आम दर्शकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। काेरोनावायरस की वजह से अगर निजी संस्थानों को भी बंद करने की जरूरत पड़ी तो श्रम विभाग इसपर नजर रखेगा कि वहां के कर्मचारियों के वेतन में कटौती ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा- 15 दिनों के बाद पुन: इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आगे जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

कोरोनावायरस की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सतर्कता बरतने की जरुरत: स्टीफन मरांडी
इससे पूर्व झारखंड बजट सत्र के नौंवे दिन की कार्यवाही के दौरान सोमवार को सदन में कई विधायकों ने कोरोनावायरस को लेकर राज्य में प्रतिष्ठानों को बंद करने की मांग उठाई। वहीं पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा में अडाणी कंपनी का काम चाइनिज कंपनी को मिला है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। वहीं माले विधायक विनोद सिंह ने अप्रवासी भारतीयों के वापसी पर उनके स्वास्थ्य के जांच की मांग की। वहीं, स्टीफन मरांडी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद झारखंड सरकार रिस्क क्यों ले। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करता हूं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहां किसी संदिग्ध में कोरोनावायरस की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सतर्कता बरतने की जरुरत है। 

कोरोना एक महामारी की तरफ पूरे विश्व में फैल रहा
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कोरोनावायरस पर सदन में विशेष चर्चा की मांग भाजपा के विधायकों की तरफ से की गई। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कोरोना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी झारखंड में बजट सत्र चल रहा है और कोरोना एक महामारी की तरफ पूरे विश्व में फैल रहा है। ऐसे में झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। सदन में इस पर चर्चा होने से राज्य की जनता के मन में आ रही शंकाओं पर विराम लगेगा। साथ ही सरकार की तैयारी से भी जनता अवगत हो सकेगी।

सरकार को चाहिए कि विशेषज्ञ के बताए गए निर्देश का पालन करे: सरयू राय
झारखंड सरकार के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि कोरोनावायरस पर आज मुख्यमंत्री से चर्चा होना है। उसके बाद ही सरकार अपनी तैयारी को सार्वजनिक करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सकारात्मक फैसला लेगी। उधर, कोरोना वायरस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार से जानने की कोशिश की जाएगी कि उनकी क्या तैयारी है। वहीं, निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार को चाहिए कि विशेषज्ञ के बताए गए निर्देश का पालन करे। 

भूख से मौत का मामला भी उठा
सिंहपुर पंचायत के करमा (शंकरडीह) गांव निवासी भूखल घासी की मौत का मामला एक बार फिर झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान उठाया गया। लेकिन सवाल के दौरान न तो सरकार की तरफ से और न ही विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आयी। चंदनकियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि आज से पूर्व भी भाजपा के विधायकों ने भूखल घासी की मौत का मामला सदन में उठाया था और मांग की गई थी कि इस पर एक जांच कमिटी बनाई जाए। लेकिन आज तक कोई भी संज्ञान सरकार या विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नहीं आया। उन्होंने बताया कि आज फिर के अखबारों ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। खबर में बताया गया है कि कैसे उस क्षेत्र के अधिकारी इस मामले को भूख से मौत का न बताते हुए बीमारी से मौत हुई है, ऐसा प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं।

भूखल घासी को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, यह लड़ाई मैं अकेले ही लड़ता रहूंगा: अमर कुमार बाउरी
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि अधिकारी भूखल घासी के परिजनों को 25,000 रुपए का प्रलोभन दे कर मृतक के मौत का कारण बीमारी बताने की बात कहने का दबाब बना रहे हैं। उन्होंने इस मामले में पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि का मुआवजा अविलंब सरकार से देने की मांग की। साथ ही आरोपी अधिकारियों पर करवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की अनदेखी कर रही सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को मैं बताना चाहता हूं कि जबतक भूखल घासी को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, यह लड़ाई मैं अकेले ही लड़ता रहूंगा।

बारिश से फसल बर्बादी पर बोले नवीन जायसवाल
असमय बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद होने संबंधी भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने सवाल उठाया। उन्होंने सरकार को किसानों द्वारा बेची गई धान की राशि का भुगतान न होने का भी सवाल उठाया। प्रश्नकाल के दौरान बंधु तिर्की ने सवाल से पहले कहा कि बारिश से नुकसान का सवाल उठाया। मैं मांग करता हूं कि अधिकारियों को क्षेत्रों में भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाए।

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