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  • Jharkhand Budget 2020: Hemant Soren Govt On Education, Employment, Tourism Jobs And Chief Minister Special Scholarship Scheme

मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना का ऐलान, कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप

5 महीने पहले
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  • सभी जिला मुख्यालयों पर 1 स्कूल को हाईटेक बनाने के लिए 240 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव
  • शिक्षा से युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी सरकार, प्लेसमेंट सेल बनेगा; टूरिज्म में 50 हजार जॉब देने की योजना

रांची. 2020-21 के बजट में पर्यटन व शिक्षा से युवाओं को रोजगार दिलाने की योजना सरकार ने बनाई है। राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बजट में टूरिज्म में 50 हजार युवाओं को जॉब देने की योजना है। साथ ही पहली बार झारखंड में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना लाई गई है। इसके तहत कक्षा-1 से 12वीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी।


राज्य के बेरोजगार युवक-युवतियों को सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के ग्रैजुएट व पोस्ट ग्रैजुएट छात्र जिन्होंने पिछले तीन साल के अंदर डिग्री प्राप्त की है एवं जो राज्य के नियोजनालयों में रजिस्टर्ड हैं और प्रयास करने के बावजूद बेरोजगार हैं, उन छात्रों को दो साल के लिए 5000 रुपए व 7000 हजार रुपए प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए बजट में 146 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

स्कूली शिक्षा के लिए बजट

  • मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे कक्षा-1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी।
  • प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक विद्यालय को हाईटेक बनाकर लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, पर्याप्त कंम्प्यूटर व विषय के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव। इसके लिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित।
  • राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए 1,660.77 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव।
  • मिड-डे मील योजना में काम करने वाले रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने का प्रस्ताव। अब उन्हें 2000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस पर 41 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कराकर इनमें पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसपर 65 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित।
  • डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। 2500 स्कूलों में डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का प्रस्ताव।
  • कक्षा 9 से 12 की लगभग साढ़े तीन लाख छात्राओं को किताब एवं ड्रेस मद में 1500 रुपए की बढ़ोतरी। अब छात्राओं को 2700 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट।
  • आकांक्षा योजना के तहत जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग में 80 की जगह 2020-21 वित्तीय वर्ष में 240 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रस्ताव। नामांकन मेरिट के आधार पर।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बजट

  • राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
  • यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 को लागू किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मियों से संबंधित मामलों (सातवां वेतन आयोग- इसमें वेतन,भत्ता एवं पेशन, प्रमोशन संबंधी मामले व स्वीकृत रिक्त पदों के नियुक्ति के मामले) का निष्पादन करने का प्रस्ताव।
  • राज्य में उच्चतर शिक्षा को और व्यापक बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी सम्बद्ध एवं जुडे महाविद्यालयों को नैक से प्रमाणीकृत कराया जाएगा।
  • इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
  • महिला सशक्तीकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं आवश्यक सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 740 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव।

कौशल विकास के लिए बजट

  • राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा।
  • स्कील डेवलपमेंट मिशन के विस्तार एवं अन्वेषण के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा व इन्हें तकनीकी व वित्तीय सहायता भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।
  • कॉलेजों में वोकेशनल में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे।

पर्यटन के लिए बजट

  • सरकार द्वारा इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति एवं उनकी आजीविका को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • राज्य में पर्यटन के माध्यम से राज्य के पर्यटन क्षेत्रों में आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50,000 रोजगार/स्वरोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।
  • भारत सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत देवघर के विकास कार्य की स्वीकृति 39 करोड़ रुपए की लागत से प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत कांवरिया पथ में स्प्रिचुअल कांग्रेशन हॉल का निर्माण, शिवगंगा के पास कंट्रोल व कमांड सेंटर का निर्माण, शिवगंगा तालाब और वैद्यनाथ मंदिर के पास की गलियों का सौंदर्यीकरण एवं देवघर आने वाले मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार के निर्माण का कार्य आगामी वित्तिय वर्ष में पूरा कर लेने का लक्ष्य है।
  • दलमा, चांडिल, गेतलसूद, नेतरहाट, बेतला ईको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सर्किट के तहत दलमा, चांडिल डैम, गेतलसूद डैम, नेतरहाट एवं बेतला में पर्यटक सुविधा के लिए निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा।
  • ईटखोरी को वृहद पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना में वन अनापत्ति प्राप्त कर इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव है।
  • लुगुबुरू, बोकारो की महता को देखते हुए यहां स्थल सौंदर्यीकरण कार्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा कराने का प्रस्ताव है।
  • दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरा कराने की योजना है।
  • रांची जिला हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • लातेहार स्थित नेतरहाट में शैले हाउस को म्यूजियम के रूप में विकसित करने की योजना है।
  • ईटखोरी महाेत्सव, वैद्यनाथ महोत्सव, लुगुबुरू महोत्सव, छऊ महोत्सव, रजरप्पा महोत्सव आयोजित कराने की योजना है।
  • विभिन्न माध्यमों से झारखंड पर्यटन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की योजना बनाई गई है।
  • मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतगर्त राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुुजुर्ग लोगों को धार्मिक स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा कराए जाने की योजना बनाई गई है।
  • कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने-वाले राज्य के 8 लाख रुपए सकल वार्षिक आय तक के 100 स्थानीय निवासियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
  • साहसिक पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता के लिए राज्य के इच्छुक लोगों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, गाेवा के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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