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कैबिनेट बैठक / डोभा, फॉल, नदी में डूबने, भगदड़ या सर्पदंश से मौत होने पर मिलेंगे चार लाख



Jharkhand government cabinet meet
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Jharkhand government cabinet meet
  • खनन जनित और रेडिएशन से होने वाली आपदा तथा गैस रिसाव से होनेवाली मृत्यु पर भी लागू होगा यह नियम 
  •  कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर 

Dainik Bhaskar

Oct 11, 2018, 07:13 PM IST

रांची.  डोभा और फॉल में डूबकर लगातार हो रही मौत पर गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने बड़ा निर्णय लिया। इसे विशिष्ट स्थानीय आपदा में शामिल करते हुए कैबिनेट ने तय किया है कि डोभा, फॉल और नदी में डूबने पर प्रभावित परिवार को चार लाख रुपए मिलेंगे। भगदड़ या सर्पदंश से मौत होने पर भी चार लाख रुपए राहत राशि के रूप में दी जाएगी। खनन जनित और रेडिएशन से होने वाली आपदा तथा गैस रिसाव से होनेवाली मृत्यु पर भी यह नियम लागू होगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

मुख्य सचिव रहाटे ने दी निर्णयों की जानकारी

  1. निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की संख्या बढ़ा दी है। पहले इस श्रेणी में सिर्फ दो ही आपदाएं शामिल थीं- बज्रपात और कम बारिश होने से जल संकट। अब इसमें सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडिएशन से होने वाली आपदा, नाव दुर्घटना, गैस रिसाव, डोभा या नाव दुर्घटना या नदियों में डूबने से मौत को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। 

  2. रांची समेत अन्य 10 जिलों में खुलेंगे 10 नए कृषि विज्ञान केंद्र

    रहाटे ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने 10 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस पर करीब 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रांची के अलावा पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज, गढ़वा, देवघर और धनबाद में यह कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। राज्य के 24 जिलों में फिलहाल केवीके काम कर रहे हैं। इनमें से 16 कृषि विज्ञान केंद्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन, चार गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं, जबकि चार अन्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं।

    रहाटे ने बताया कि इसके अलावा स्टेट केबिनेट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वॉटर मिशन के क्रियान्वयन को लेकर स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है। इसके तहत आने वाले समय में एक एमओयू साइन किया जाएगा। इस एक्शन प्लान के लिए केंद्र सरकार 50 लाख का अनुदान देगी।

  3. आदिवासी और ग्राम विकास समिति के लिए 60 करोड़ मंजूर

    रहाटे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के मद में 60 करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन समितियों को 5 लाख रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार दिया गया है, जो एक साल के अंदर पूरी की जा सके। कैबिनेट ने झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को राजकीय ब्लॉक गारंटी के रूप में चुना है। इसके तहत अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋण की प्राप्ति और वसूली की जाएगी। यह काम पहले झारखंड अनुसूचित जनजाति सहकारिता निगम के द्वारा किया जाता था।

  4. कैबिनेट के अन्य निर्णय

    •  रामकृष्ण मिशन की 26 गाड़ियों को रोड टैक्स में दी गई छूट। 
    •  नवगठित शहरी स्थानीय निकाय को एक वर्ष कर से मुक्त रखा जाएगा। 
    •  उच्च वर्गीय लिपिक को वरीय सचिवालय सहायक और निम्न वर्गीय लिपिक को कनीय सचिवालय सहायक कहा जाएगा।  
    •  झारखंड नगर पालिका निर्वाचन चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2018 स्वीकृत। नामांकन संबंधी त्रुटियों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को। 

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