कार्रवाई / अलगाववादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड सरकार ने लगाया प्रतिबंध



Jharkhand govt bans Popular Front of India under Section 16 of Criminal Law Amendment Act 1908
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Jharkhand govt bans Popular Front of India under Section 16 of Criminal Law Amendment Act 1908

  • इससे पहले राज्य सरकार ने 21 फरवरी 2018 पीएफआई पर लगाया था प्रतिबंध

Feb 12, 2019, 05:17 PM IST

रांची. संथाल परगना में कार्यरत संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर झारखंड सरकार ने मंगलवार को फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले राज्य सरकार ने 21 फरवरी 2018 को पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने तकनीकी खामियों के आधार पर प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था।

 

'आईएसआईएस जैसे संगठनों के साथ संबंध'
गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि विस्तृत समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि पीएफआई झारखंड के साथ-साथ पूरे राष्ट्र में विशेषकर केरल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी हिंसा, सांप्रदायिक उन्माद एवं कट्टरता के आधार पर सामाजिक विभाजन करवा रही है। साथ ही, भारत विरोध एवं पाकिस्तान समर्थक नारा लगाती है। आईएसआईएस एवं जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखने एवं विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त रहा है।

 

पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने का आधार

  • विधि व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करना।
  • सांप्रदायिक विद्वेश एवं कट्टरपंथ को बढ़ावा देना।
  • राष्ट्र विरोध गतिविधियों में संलिप्त होना।
  • अन्य आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखना।

27 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने हटाया था प्रतिबंध
झारखंड, केरल और कर्नाटक में अपहरण व हत्या समेत कई आरोप झेल रहे संगठन पीएफआई को झारखंड में प्रतिबंधित करने के राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2018 को खारिज कर दिया था। संगठन को प्रतिबंधित करते हुए राज्य सरकार ने बताया था कि इस संगठन के कई सदस्य सीरिया गए हैं और आईएसआईएस के लिए काम करते हैं।

 

इस प्रतिबंध के खिलाफ संस्था के महासचिव साहेबगंज निवासी अब्दुल वदूद की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने कहा था कि संगठन को प्रतिबंधित करने के पर्याप्त कारण राज्य सरकार नहीं बता पाई। संगठन के एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल रहने का उदाहरण भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाई। संस्था को प्रतिबंधित करने में सरकार ने जल्दबाजी में आदेश जारी कर दिया।

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