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गिरिडीह. गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के कड़े तेवर के आगे डीवीसी को बैकफूट पर आना पड़ा, पिछले दो दिनों से चरमराई गिरिडीह शहर की बिजली आपूर्ति बहाल करनी पड़ी। दरअसल सरकार पर 4900 करोड़ की बकाया बिजली बिल वसूली के लिए डीवीसी ने सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए बीते 10 मार्च से 18 घंटे पावर कट करना शुरू कर दिया था। जिससे गिरिडीह की जनता की त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन जबकि 10 मार्च को होली थी, जिसमें पानी की पर्याप्त जरूरत लोगाें को होती है। लेकिन डीवीसी ने पावर कट कर लोगाें को बेचैन कर दिया। वही सिलसिला 11 मार्च को भी जारी रहा।
डीवीसी की तुगलकी रवैया देख विधायक ने अपना आपा खो दिया और और सुबह 11 बजे ही अपने समर्थकों के साथ डीवीसी के डांड़ीडीह कार्यालय आ धमके। जहां अधिकारियों को पहले खूब खरी-खोटी सुनाई। विधायक ने कहा कि सरकार पर डीवीसी का बकाया 4900 करोड़ है तो वह पूर्ववर्ती सरकार की देन है। पूर्ववर्ती सरकार के पाप की सजा हेमंत सरकार व जनता क्यों भुगतेगी। जनता को नियमित बिजली चाहिए, अन्यथा प्राइवेट कारखानों की भी बिजली बंद करें और डीवीसी यहां से बोरिया बिस्तर समेटने को तैयार रहे। इन सारे सवालों को लेकर भोरंडीहा में डीवीसी कार्यालय में झामुमो कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा मचाया। कार्यकर्ताओं का आक्रोश देख डीवीसी अधिकारियों ने मौके पर ही जेएसइबी को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी और फिर सब-स्टेशन के माध्यम से लोगों को बिजली बहाल कर दी गई।
अधिकारियों की बढ़ी रही बैचेनी
झामुमो कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखकर डीवीसी के सीनियर डिवीजन मैनेजर सहित अन्य अधिकारियों की बैचेनी बढ़ी रही। मोबाईल पर सुपरीटेंडेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर भी परेशान लगे। घंटों तक डीवीसी गेट जाम व प्रदर्शन की सूचना पर डीवीसी के तमाम पदाधिकारी फोन कर विधायक को मनाने की कोशिश में जुटे रहे।
डीवीसी काे काेयला-पानी की सप्लाई रोक देंगे : शिक्षा मंत्री
बकाया भुगतान न हाेने पर डीवीसी ने कमांड एरिया के सात जिलाें हजारीबाग, चतरा, काेडरमा, रामगढ़, बाेकाराे, धनबाद अाैर गिरिडीह में मंगलवार से फिर बिजली कटाैती शुरू कर दी है। अब 24 घंटे में महज छह घंटे ही बिजली दी जा रही है। डीवीसी के कमर्शियल विभाग ने कहा है कि हर छह घंटे के बाद दाे घंटे बिजली की अापूर्ति की जाएगी। इधर, बिजली कटाैती के खिलाफ शिक्षा मंत्री जगरनाथ महताे ने माेर्चा खाेल दिया है। उन्हाेंने कहा कि वह गुरुवार काे इस मसले पर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। फिर अांदाेलन करेंगे। डीवीसी काे काेयला अाैर पानी की सप्लाई राेक दी जाएगी।
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