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रैयतों को मुआवजा देने के बाद हो सड़क का चौड़ीकरण

पाकरटांड प्रखंड के क्रुसकेला में ग्रामसभा का आयोजन कर सड़क चौड़ीकरण एवं वन आश्रयणी मामले में ग्रामीणों को उनके...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 14, 2018, 04:10 AM IST

पाकरटांड प्रखंड के क्रुसकेला में ग्रामसभा का आयोजन कर सड़क चौड़ीकरण एवं वन आश्रयणी मामले में ग्रामीणों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने पर विमर्श किया गया। इस मौके पर आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्सल कोनगाड़ी ने कहा कि वन अधिकार कानून में स्पष्ट है कि अब सभी प्रकार के वनों में आदिवासी एवं परंपरागत वन निवासी जंगल तथा जंगली जैव विविधता का संरक्षण प्रबंधन और विकास करेंगे।

पूर्व विधायक निएल तिर्की ने कहा कि ग्रामीणों एवं रैयतों की सहमति तथा मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सुशील लकड़ा ने ग्रामसभा के अधिकार और महत्व के साथ उसकी ताकत के बारे जानकारी दी। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष जोनसन मिंज ने ग्रामसभा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के बारे बताया। बैठक में निर्णय हुअा कि भूमि से जुड़े मामलों में जनजातीय व वन निवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी।

आयोजन में मनोज अग्रवाल, समीर तिर्की, बिलचुस तिर्की, अनूप तिर्की, अमर केरकेट्टा, महिमा लकड़ा, जोनसन मिंज, जुनास तिर्की, लिबनुस तिर्की, संजय एक्का, सोसन तिर्की, सुषमालता तिर्की, सुषमा खाखा, अनिता देवी और शोभा तिर्की सहित कई लोग उपस्थित थे।

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Web Title: रैयतों को मुआवजा देने के बाद हो सड़क का चौड़ीकरण
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