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कैबिनेट बैठक / जनजाति महिला से शादी कर उसके नाम पर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते गैर एसटी



non ST can not buy tribal land after marriage with Tribal women
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non ST can not buy tribal land after marriage with Tribal women

  • ऐसी महिला के नाम पर खरीदी गई आदिवासी जमीन विक्रेता का वापस हो जाएगी

Dainik Bhaskar

Dec 07, 2018, 09:35 AM IST

रांची.  अनुसूचित जनजाति महिला से शादी कर अब उसके नाम पर गैर आदिवासी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकते। यह कानूनन गलत होगा। ऐसी महिला के नाम पर खरीदी गई आदिवासी जमीन विक्रेता को वापस हो जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों को ही झंडी दी।

ओड़िशा की तरह झारखंड में भी बनाया जाए कानून

  1. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे और भू-राजस्व विभाग के सचिव केके सोन ने सामूहिक रूप से बताया कि वैसी अनुसूचित जनजाति महिला, जिसने किसी गैर जनजाति से शादी कर ली है, अब उसके नाम से आदिवासी जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। उक्त महिला के नाम पर आदिवासी जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता। अगर किसी ने ऐसी संपत्ति खरीदी तो वह रिस्टोर हो जाएगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित जनजाति की महिला से भूमि खरीदने के लिए गैर अनुसूचित व्यक्ति द्वारा शादी किए जाने के मामले में ओड़िशा राज्य की तरह झारखंड में भी कानून बनाया जाए। राज्यपाल से अनुमोदित होने के बाद यह रेगुलेशन प्रभावी होगा। 

  2. राज्यपाल से कराया जाना चाहिए अनुमोदन

    एक सवाल के जवाब में केके साेन ने कहा कि विभाग को विधि परामर्श मिला है कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे राज्यपाल से अनुमोदन कराया जाना चाहिए। इसे राष्ट्रपति को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं। सोन ने कहा कि ऐसी अचल संपत्ति के प्रत्यर्पण का प्रावधान सीएनटी की धारा- 71 क और एसपीटी की धारा 20 में विहित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद ने इस संदर्भ में ओड़िशा की तरह कानून बनाने की बात कही थी।

  3. अनुसूचित क्षेत्र के 110 पिछड़े प्रखंडों में स्कूल-अस्पताल खोलने पर जमीन की कीमत में 75 प्रतिशत की रियायत

    राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। इसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के 110 पिछड़े प्रखंडों में स्कूल-अस्पताल खोलने पर जमीन की कीमत में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। इन 110 पिछड़े प्रखंडों के नाम पर कैबिनेट ने सहमति दी। राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्कूल-अस्पताल खोलने पर जमीन की कीमत में 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। पिछड़े प्रखंडों की सूची में रांची, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्‌डा और गढ़वा जिले के 110 प्रखंड हैं।

  4. टाना भगतों को अब एक रुपए का टोकन भी माफ

    केके साेन ने कहा कि राज्य सरकार ने टाना भगतों का लगान पहले ही माफ कर दिया था। ऑनलाइन लगान देने के लिए जा एक रुपए टाेकन लगते थे, अब उसे भी माफ कद दिया गया है। अब टाना भगतों को नि:शुल्क रसीद निर्गत करने की स्वीकृति दी गई है। 

  5. अन्य महत्वपूर्ण फैसले : कोलेबिरा उप चुनाव के लिए 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रु. मंजूर

    • वर्ष 2019 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की स्वीकृति। 
    •  राज्य के 4 निकायों में रिक्त स्थानों पर उप निर्वाचन कराए जाने के घोषित चुनाव कार्यक्रम को मिली घटनोत्तर स्वीकृति। 
    •  कोलेबिरा विधानसभा उप चुनाव के लिए 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से दिए जाने की मंजूरी। 
    •  सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में नव अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा और उनके वेतन निर्धारण को मिली मंजूरी। 
    •  एएनएम, फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 के गठन की मंजूरी। 
    •  विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति/नियुक्ति एवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति के निराकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की स्वीकृति। 
    •  राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के रिक्त पदों को भरने के लिए पंचायत उप निर्वाचन 2018 के कार्यक्रम को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 
    •  मुख्यमंत्री के वैवैकिक अनुदान मद में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप प्राप्त राशि दो करोड़ रुपए मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 
    •  50 ग्रामीण पुल के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 17032.22 लाख रुपए के ऋण की स्वीकृति। 
    •  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जैक की अनुशंसा के तहत आशीष कुमार भारती और हरजीवन साव का नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर होगी नियुक्ति। 
    •  आदिवासी विकास समिति/ ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में संशोधन हुआ स्वीकृत। 
    •  झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा, भर्ती, प्रोन्नति नियमावली 2018 मंजूर। 
    •  झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा, भर्ती, प्रोन्नति नियमावली 2018 के गठन को दी गई मंजूरी। 
    •  ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति। 

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