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जेपी नड्डा ने छह सदस्यीय टीम बनाई, मामले की समीक्षा कर एक सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट

एक वर्ष पहले
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भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। (फाइल) - Dainik Bhaskar
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। (फाइल)
  • झारखंड समेत पांच राज्यों के पांच सांसद समेत नीलकंठ सिंह मुंडा बने जांच दल के सदस्य
  • सीपी सिंह ने कहा- पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मामलों को वापस लेने के बाद संविधान विरोधियों का मनोबल बढ़ा

रांची. चाईबासा में 7 ग्रामीणों ने हत्याकांड पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छह सदस्यीय टीम बनाई है। इसमें झारखंड समेत पांच राज्यों के पांच सांसद और एक झारखंड के एक वरिष्ठ विधायक शामिल हैं। जेपी नड्डा ने इसे जघन्य हत्या बताते हुए इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है।


पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बुधवार को छह सदस्यीय टीम की सूची जारी की, जिसमें गुजरात के सांसद जसवंत सिंह, झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव, महाराष्ट्र के सांसद भारती पवार, छत्तीसगढ़ के सांसद गोमती साय, पश्चिम बंगाल के सांसद जॉन बारला तथा खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हैं। अरुण सिंह ने बताया कि यह जांच दल शीघ्र ही घटना स्थल का दौरा कर एक सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्‌डा को सौंपेगी।

चाईबासा में सात लोगों की हत्या राज्य की विधि-व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह : रघुवर दास
इधर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम के बुरुगुलिकेरा गांव में हुआ हत्याकांड राज्य की विधि-व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। भाजपा नेता ने कहा कि सात निर्दोष ग्रामीणों की नृशंस हत्या की खबर से मन द्रवित है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। सरकार की प्राथमिकता सूची में नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार हत्यारों को अविलंब पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।

पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मामलों को वापस लेने के बाद संविधान विरोधियों का मनोबल बढ़ा: सीपी सिंह
पूर्व मंत्री सह रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पत्थलगड़ी का विरोध करने पर सात ग्रामीणों की हत्या हृदयविदारक है। भाजपा सरकार ने पत्थलगड़ी को लेकर कठोर कदम उठाये थे, लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पत्थलगड़ी को लेकर सभी दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय ले लिया। इस फैसले से पत्थलगड़ी के नाम पर संविधान विरोधी काम करने वालों का मनोबल बढ़ा। मुकदमे लेने से पहले पथ्लगड़ी को लेकर पिछली सरकार द्वारा किए गए जरुरी कार्यों को आपको समझना चाहिए था। अब हेमंत सोरेन की सरकार  को विचार करना चाहिए कि उनका मुकदमे वापस लेने का निर्णय अच्छा था या गलत।

7 निर्दोष आदिवासियों की नृशंस हत्या कर झारखंड को अराजकता के माहौल में झोंकने की कोशिश : अरुण उरांव
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव कहा है कि बुरुगुलिकेरा गांव में 7 निर्दोष आदिवासियों की नृशंस हत्या कर पूरे झारखंड को अराजकता के माहौल में झोंकने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में अरुण उरांव ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलिकेरा गांव में हुए नरसंहार की जितनी निंदा की जाए कम है। अपने आप को आदिवासी और मूलवासी की हितैषी बताने वाली सरकार इस पूरे मामले पर लीपापोती के मूड में है। 


उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के गठन के 25 वें दिन ही 7 आदिवासियों का नरसंहार हुआ, जिससे पूरा प्रदेश स्तब्ध है। राज्य सरकार दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अरुण ने कहा कि भाजपा का केंद्रीय जांच दल जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर वस्तुस्थिति की सही पड़ताल करेगा। पार्टी एक केंद्रीय टीम का गठन करेगी, जो उक्त गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से बात कर जमीनी सच्चाई का पता लगाएगी। 

आदिवासी मारे जा रहे हैं और राज्य सरकार दिल्ली में दरबार लगा रही है : कोचे मुंडा
प्रेस वार्ता में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सह तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि आदिवासियों की हत्या हो रही है। वे मारे जा रहे हैं और राज्य सरकार दिल्ली में दरबार लगा रही है। राज्य की विधि-व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ चुकी है। पूर्वी सिंहभूम का यह वाकया पूरे प्रदेश की चरमराई कानून व्यवस्था के बीच असामाजिक तत्वों और समाज विरोधी संगठनों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। गठबंधन सरकार द्वारा इस जघन्य नरसंहार के बाद सिर्फ एक कमेटी बनाकर रस्म अदायगी करना राज्य के साथ एक भद्दा मजाक है।

अराजक संगठनों पर लगाम लगाए सरकार : रामकुमार पाहन
अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार पाहन ने कहा कि इस नृशंस हत्याकांड से पूरा झारखंड आहत है। राज्य सरकार ऐसे अराजक संगठनों पर लगाम लगाए। राज्य सरकार इस नरसंहार में शामिल अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार कर मृतकों को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दे।

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