बैठक / जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशील रहें, आजाद भारत में हमें शासन नहीं सेवा करना है: मुख्यमंत्री



बैठक के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास व अन्य। बैठक के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास व अन्य।
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बैठक के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास व अन्य।बैठक के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास व अन्य।

  • मुख्यमंत्री ने सभी बीडीओ और सीओ के साथ की बैठक, अगले तीन माह का दिया टास्क
  • समय पर किसानों को पीएम और सीएम किसान योजना का लाभ देना है: रघुवर दास
  • 30 सितंबर तक अभियान चलाकर गांव की योजना को धरातल पर उतारें 

Dainik Bhaskar

Jun 28, 2019, 06:38 PM IST

रांची.  झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को राज्य के सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें समय पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत उपलब्ध करानी है। सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बात को गंभीरता से लें। किसानों द्वारा दिये गए आवेदन का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करें। मिशन मोड में कार्य होना चाहिए। दलित और आदिवासी किसान पर विशेष ध्यान दें। हमें नया भारत और नया झारखंड बनाना है, इसके लिए कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। किसानों को सरकार ने जुलाई में योजना का प्रथम किस्त और दुर्गा पूजा के समय दूसरा किस्त देने का लक्ष्य तय किया है, जिससे किसान खेती के लिए खाद, बीज व अन्य जरूरी संसाधन जुटा सकें। 

 

आदिवासियों का एक बार बनेगा जाति प्रमाण पत्र जो हमेशा मान्य होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं। आप उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। खतियान में नाम ना हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र में वार्ड समिति द्वारा जाति से संबंधित स्वीकृति के बाद जाति प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन के आधार पर जाति प्रमाणपत्र निर्गत करें। यह समस्या अब मेरे संज्ञान में नहीं आनी चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों का जाति प्रमाणपत्र एक बार निर्गत करें। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक सप्ताह में मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, जोगमांझी समेत अन्य के प्रोत्साहन राशि का भुगतान करें। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, जोगमांझी समेत अन्य को सरकार द्वारा निर्धारित सम्मान राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करें। उनकी पहचान के लिए संबंधित मुखिया या मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान एवं अपने स्तर से जांच कर लाभान्वित करें। अंचल अधिकारी ऐसे छूटे हुए लोगों की सूची तैयार करें तथा प्रस्ताव दें।

 

हम शासक नहीं सेवक बनकर काम करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक ग्राम सभा से अनुमोदित योजना को प्रखंड विकास पदाधिकारी धरातल पर उतारें। हर हाल में योजना लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग असंतुष्ट होते हैं तो सरकार बदनाम होती है। आजाद भारत में शासन नहीं सेवा करना है। लालफीताशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र में शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन के बीच रिलेशन होना चाहिए। 

 

ये रहीं खास बातें.....
मुख्यमंत्री ने प्रखंड विकास पदाधिकारी यह निर्देशित किया...

  • 14वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत ली जा रही योजनाओं का ससमय एवं समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
  • सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना, पेवर्स ब्लॉक की सड़क, LED स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को मानकों के अनुरूप पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने अंचल अधिकारियों को यह निर्देश दिए

  • दाखिल खारिज के कार्य में तेजी लाएं, ऑनलाइन लगान भुगतान संदिग्ध जमाबंदी सहित अन्य का सुचारू रूप से हो, भू मापी, मानकी मुंडा एवं ग्रामप्रधान को प्रोत्साहन राशि समय पर प्राप्त हो, पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज सुनिश्चित करें, टाना भगत की भूमि का दाखिल खारिज, उनके बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं अंचल कार्यालय को स्वच्छ बनाने की दिशा में भी कार्य करें।
  • जिन मामलों में खतियान उपलब्ध नहीं, उन मामलों में भौतिक सत्यापन एवं अन्य कागजातों से मिलान कराकर लगान लें और रसीद दें।
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