निर्देश / अभियान चला कर चार माह में पूरा करें विकास योजनाओं का काम : मुख्य सचिव



बैठक के दौरान मुख्य सचिव डीके तिवारी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव डीके तिवारी।
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बैठक के दौरान मुख्य सचिव डीके तिवारी।बैठक के दौरान मुख्य सचिव डीके तिवारी।

  • मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के 10 लाख किसानों की डेटा एंट्री का कार्य 10 जून तक पूरा करने का निर्देश 
  • सभी गांव में अगले 3 माह के अंदर स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक और स्वधारा पेयजल का कार्य होगा पूरा

Dainik Bhaskar

May 18, 2019, 05:35 PM IST

रांची. मुख्य सचिव डीके तिवारी ने विभागीय सचिवों को अभियान चलाकर अगले चार माह में विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग मई के अंत तक विकास कार्यों से जुड़े निविदा प्रकाशित करायें और मध्य जून तक उसे फाइनल करें। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों की 10 लाख डेटा एंट्री का कार्य 10 जून तक पूरा करने का भी निर्देश दिया ताकि किसानों को समय से इस योजना का लाभ मिल सके। 51 लाख किसान परिवारों का सर्वे हो चुका है। उन्होंने प्रतिदिन डेटा इंट्री की साप्ताहिक मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया।

 

आदिम जनजाति के गांवो में पेयजल आपूर्ति का कार्य अगले 3 माह में पूरा करें
मुख्य सचिव ने आदिम जनजातियों के 2250 टोलों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लघु पेयजल योजना के क्रियान्वयन 3 माह के भीतर करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत 583 टोलों में काम शुरू हो चुका है। 618 टोलों में 24 मई से काम शुरू हो जाएगा तथा बाकी बचे 1049 टोलों में योजना क्रियान्वयन के लिए 24 मई को निविदा निकाल कर काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जन जल योजना की निविदा निकाल कर यथाशीघ्र काम शुरू करने का भी निर्देश दिया। मालूम हो कि इस योजना के तहत कम से कम 50 परिवार वाले हर टोले में सोलर ऊर्जा आधारित पेयजल आपूर्ति करनी है। सीएस द्वारा सितंबर तक इस योजना को पूरा करने का समय तय किया गया। वहीं पेयजल की 233 चालू बड़ी योजनाओं को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

 

कैम्प लगायें, 15 जून तक 35 हजार म्यूटेशन के लंबित आवेदनों निबटायें
मुख्य सचिव ने कहा कि कैम्प कर 15 जून तक 35 हजार म्यूटेशन के लंबित आवेदनों को निष्पादित करें। इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाए। हर हाल में म्यूटेशन के लंबित कार्य ससमय पूरा कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया कि एक म्यूटेशन हेल्पलाइन हो। इसके लिए जनसंवाद की हेल्प लाइन 181 का उपयोग करते हुए लोगों की समस्या का हल करें। राजस्व विभाग उन शिकायतों पर विशेष रूप से मोनिटरिंग करते हुए म्यूटेशन की अड़चनो को दूर कर लोगों का कार्य पूरा कराएं। साथ में ऑनलाइन दाखिल खारिज में हो रही दिक्कतों का भी समाधान करें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि खासमहाल भूमि को फ्री होल्ड में करने के लिए 30 जून तक नीति बनाएं।

 

अगले 3 माह में गांवों की गलियां रोशन हों
मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने राज्य के सभी पंचायतों के चयनित गांव में पंचायती राज के तहत अगले 3 माह के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, पेवर ब्लॉक और स्वधारा पेयजल योजना का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया हो। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 3 माह में हमारे गांवों की गलियां रोशन हो तथा उन गांवों में पेयजल के दिक्कत ना रहे यह सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया कि गीजर का उपयोग होने वाले सभी सरकारी भवन, सर्किट हाउस तथा निजी आवासों में के छत पर सोलर रूफटॉप लगाए जाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। इससे ना केवल बिजली की बचत होगी बल्कि ऊर्जा व्यवहार को लेकर एक नई प्रणाली विकसित होगी। मुख्य सचिव ने राज्य निर्मित हो रहीं सड़कों की सुदृढ़ता की जांच की एक प्रभावी व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य में इस वर्ष कुल 41 पथ निर्माण की योजनाएं हैं। इनमें 22 पर काम चल रहा है। मुख्य सचिव ने बाकी बचे 19 पथ निर्माण की योजनाओं की निविदा 24 मई को निकालने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की विभागों में इंजीनियरों की लंबित प्रोन्नति को भी जल्द से जल्द निपटाया जाए।

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