रांची / एचईसी में पीएम आवास योजना में पेंच, 75 करोड़ बकाया नहीं दिया तो नहीं मिलेगी जमीन



Ranchi News PM housing scheme in HEC
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Ranchi News PM housing scheme in HEC

  • पुनरुद्धार पैकेज का बकाया सरकार ने रोका तो कंपनी ने एनओसी रोका 

Dainik Bhaskar

Aug 13, 2019, 10:37 AM IST

रांची. एचईसी क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एचईसी प्रबंधन जमीन देने के लिए तैयार हो गया है। एचईसी प्रबंधन जमीन का एनओसी देगा, लेकिन इसके लिए प्रबंधन ने सरकार से पुनरुद्धार पैकेज का बकाया करीब 75 करोड़ रुपए भुगतान करने की मांग की है। एचईसी ने रिवाइवल पैकेज के तहत यह जमीन सरकार को दी थी। इसमें बिजली-पानी का बकाया समायोजित करने के बाद करीब 200 करोड़ रुपए एचईसी प्रबंधन को दिया गया था। 

 

प्रस्तावित फ्लैट का निर्माण अटका
एचईसी का दावा है कि इसमें करीब 75 करोड़ रुपए अभी भी सरकार के पास बकाया है। जब तक सरकार बकाये का भुगतान नहीं करती है तब तक एचईसी अपनी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए एनओसी नहीं देगा। अब नगर विकास विभाग इस मसले पर मंथन कर रहा है, क्योंकि पुनरुद्धार पैकेज के तहत बकाया राशि देने की जिम्मेवारी नगर विकास विभाग की नहीं है। लेकिन एचईसी की इस शर्त से फिलहाल एचईसी क्षेत्र में अतिक्रमण करके रह रहे लोगों के लिए प्रस्तावित फ्लैट का निर्माण अटक गया है। 

 

अतिक्रमण की वजह से सरकार को नहीं मिला कब्जा 
झारखंड सरकार ने 9 वर्ष पहले एचईसी से 2200 एकड़ जमीन वापस ली थी। इसमें करीब 306 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था, इसलिए यह जमीन सरकार को वापस नहीं हुई। वर्षों से अतिक्रमणकारियों को उक्त जमीन से हटाने की योजना चल रही थी, लेकिन न तो एचईसी को सफलता मिली न सरकार को। इसलिए सरकार ने उक्त जमीन पर उन्हें फ्लैट देने का निर्णय लिया।

  • एचईसी की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले यहां बसाए जाएंगे 
  • 38.5 एकड़ जमीन भुसूर गांव में चिन्हित, यहां 1200 फ्लैट बनेंगे 
  • 88.22 एकड़ जमीन तिरिल में, यहां 2125 फ्लैट बनाने की योजना 
  • 127 एकड़ जमीन लाबेद में, यहां 2400 फ्लैट बनाए जाएंगे 

पीएमएवाई-2019 अवार्ड जीतने का मौका; घर के साथ सेल्फी भेजें, 3 बेहतरीन घरों को मिलेगा अवार्ड 
प्रधानमंत्री अावास योजना के तहत अब तक किए कार्यों के आधार पर राज्यों में पीएमएवाई अवार्ड 2019 दिया जाएगा। आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, नगर निगमों और नगर परिषदों के साथ आम लाभुकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्यों से तीन सर्वश्रेष्ठ आवास बनाने वाले लाभुक पुरस्कृत होंगे। नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि हर नगर निकायों से अधिक से अधिक लाभुक अपने आवास के साथ सेल्फी भेजें, ताकि झारखंड का प्रदर्शन देश भर में सबसे बेहतर हो सके। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लाभुकों को 20 अगस्त तक अपने आवास का फोटो और आवास के साथ सेल्फी भेजने हाेंगे। 

पीएम आवास (शहरी) का हर लाभुक अपने आवास का अधिकतम दो फोटो व दो सेल्फी मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड कर सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से पीएमएवाई (यू) एप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगइन करना होगा। इसके बाद लाभुक अपने आवास की सेल्फी क्लिक करके अपलोड करेगा। एप से लिये बेहतरीन फोटो और सेल्फी से चुने गए प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। 

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