झारखंड / आने वाले दिनों में संथाल परगना को मिलेगी नई पहचान, नौजवानों को मिलेगा रोजगार: रघुवर दास



संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास।
संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा।
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संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास।संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास।
संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा।संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा।

  • मुख्यमंत्री ने कहा- जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे को मोदी सरकार ने चरितार्थ किया है
  • केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा- लंबे अरसे के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक है

Dainik Bhaskar

Sep 12, 2019, 03:22 PM IST

रांची. राजधानी के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि साहिबगंज मल्टी-मॉडल टर्मिनल के उद्घाटन से आने वाले दिनों में संथाल परगना को नई पहचान मिलेगी। साथ ही यहां के हजारों जनजाति नौजवानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल में वर्षों से करोड़ों जनता की मांग के अनुरूप धारा 370, 35ए को हटाने का काम किया। देश के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू काश्मीर को भी केंद्र की योजनाओं का अब लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद पूरी आजादी देने का काम पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अंखड भारत के लिए ये ऐतिहासिक काम है। साथ ही मोदी सरकार ने एक अन्य एतिहासिक निर्णय लेते हुए मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से आजादी दिलाई है। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान रखकर ये एतिहासिक काम किया है।

 

अलग राज्य बनने के 14 साल तक विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ सका था झारखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटलीजी ने 2000 में अलग राज्य दिया। 14 साल के बाद भी राज्य विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ सका था। राज्य की जनता की मांग थी कि अपना एक अलग विधानसभा हो। 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में नए विधानसभा निर्माण की शुरुआत की गई थी। 2019 में नए विधानसभा का उद्घाटन कर दिया गया। इस भवन में झारखंड की संस्कृति को भी प्रदर्शित करने का काम किया गया है।

 

खेतों का भी हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा किसानों की चिंता पीएम मोदी ने की है। 18 से 40 उम्र की योजना के किसान जब 60 साल के होंगे तो उन्हें 3000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। देश में हर गरीब का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, उसी तरह खेतों का भी हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए महिला शक्ति का उपयोग कर हर पंचायत में दो-दो मिट्टी के डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। ये बताएंगे कि कब कौन सी फसल लगाई जाए, कौन सी दवा डाली जाए। साथ ही खुदरा दुकानदार भाईयों की चिंता पीएम मोदी ने की है। इन्हें 18 से 40 उम्र के दुकानदारों को रजिस्टर्ड किया गया है। 60 की उम्र होने पर उन्हें 3000 रुपए महीना दिया जाएगा।

 

कई योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया जा चुका है
मुख्यमंत्री ने कहा- आदिवासियों के बच्चों के शिक्षा के लिए देशभर में 462 एकलव्य विद्यालय का शुभारंभ यहां से किया जाएगा। यहां से 69 स्कूलों का शिलान्यास किया जा रहा है। पोकरण की घटना के वक्त जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया था, ये मोदी के लिए नारा नहीं था। मोदी सरकार ने इसे चरितार्थ करके दिखाया। पुलवामा में जिस तरह हमारे जवानों ने एयर और सर्जिकल स्ट्राइक किया वो जवान, किसानों के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया जा चुका है, जो जवान और हाल ही में चंद्रयान-2 के तहत मोदी सरकार ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने का काम किया है जो विज्ञान का परिचायक है।

 

लाखों की संख्या में लोग लाभांवित हो रहे: अर्जुन मुंडा
मुख्यमंत्री से पहले सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और खूंटी से अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रभात तारा मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय योजनाओं की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत इसी मैदान से की गई थी, जिससे लाखों की संख्या में लोग लाभांवित हो रहे हैं। इसी कड़ी में जनजातीय मंत्रालय की योजना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य जनजातीय बच्चों के बहुमूखी प्रतिभा को उभारना है। 

 

462 स्थानों पर यह स्कूल खोला जाएगा
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय मंत्रालय ने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनका स्वागत देश की जनता ने किया है। जनजातीय मंत्रालय ने एकलव्य संगठन का निर्माण कर आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। देश में 462 स्थानों पर यह स्कूल खोला जाएगा, जिसमें सेट्रल लेवल पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाएगा। आगामी तीन महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में 462 एकलव्य विद्यालयों की नई प्रणाली के आधार पर शुरुआत होगी। 2022 तक पूरे देश में 750 एकलव्य विद्यालय होंगे। 

 

देश आगे चलने को तैयार
अर्जुन मुंडा ने कहा- मंत्रालय ने 100 दिन के कार्यकाल में राज्य के जनजातीय विद्यार्थी को देशभर में डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के माध्यम से सारे संवैधानिक अधिकारों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। लंबे अरसे के बाद आजादी के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। देश आगे चलने को तैयार है। जिन क्षेत्रों में लोग अपने अधिकार से वंचित हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी का विशेष जोर है। एकलव्य आदर्श विद्यालय की लॉन्चिंग के लिए मंत्रालय की ओर से पीएम मोदी को बधाई। यहां से 69 विद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है।

 

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