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एसटी, एससी और ओबीसी को सहकारिता विकास निगम से मिलेगा सस्ता ऋण और 25 फीसदी अनुदान

एक वर्ष पहले
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  • अांगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े तीन से छह वर्ष के बच्चों को गर्म और ताजा पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया में बदलाव

रांची. झारखंड राज्य अादिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्य वित्त एवं विकास निगम तथा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त राशि से ऋण दिया जाता है। अब राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एसटी,एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार से जोड़ने और उद्यमिता विकास के लिए सस्ते दर व सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
 
ऋण धारकों को ऋण की राशि का 75 फीसदी तय समय सीमा के भीतर जमा कर देने पर 25 फीसदी की राशि ब्याज सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यह राशि ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। उदाहरण के रूप में 50 हजार रुपए का ऋण लेने पर उस व्यक्ति को ब्याज सब्सिडी के रूप में अधिकतम 12500 रुपए का छूट मिलेगी। इसी तरह 25 लाख के ऋण पर ढाई लाख का छूट मिलेगा। यह िनर्णय शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अाज की बैठक में कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
 

ऊंची बोली से होगा स्मार्ट सिटी में जमीन की बिक्री व पट्टे का अावंटन
स्मार्ट सिटी रांची में जमीन के अावंटन और बिक्री का नियम तय कर दिया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए झारखंड स्मार्ट सिटी लैंड एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स रूल्स 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके लिए स्मार्ट सिटी की जमीन को संस्थागत, अावासीय, व्यवसायिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, मिश्रित एवं यूटीलिटी वर्ग में विभाजित किया गया है। नियमावली के अनुसार भूमि को अॉक्शन (बोली लगाकर)के अाधार पर बिक्री की जाएगी या उसका पट्टा दिया जाएगा। शर्त के अनुसार भूमि को अारक्षित मूल्य से नीचे पर निलामी नहीं की जाएगी। अारक्षित मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा। जमीन के बेस प्राइस का 0.8 गुणा संस्थागत के लिए, 2.3 गुणा अावासीय के लिए, 1.3 गुणा अावासीय (इडब्ल्यूएस) के लिए, 4.6 गुणा व्यवसायिक के लिए, 4.3 गुणा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के लिए, 3.3 गुणा मिश्रित उपयोग के लिए एवं 1.3 गुणा यूटीलिटी संबंधी जमीन के लिए अारक्षित मूल्य होगा।
 
शर्त के अनुसार टाइम्स हाइयर एजुकेशन के रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में से पहले अावेदक को एक रुपये में जमीन का हस्तांतरण किया जाएगा। अावासीय भूमि फ्री होल्ड होगा। अावंटन के पांच वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लेना होगा। अगर इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तो जमा करायी गयी अॉफर प्राइस का 25 फीसदी राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा अावंटी को अॉफर प्राइस का 40 फीसदी राशि अावंटन की तिथि से तीन माह के भीतर एवं शेष अगले 12 महीने में जमा करना होगा। अावासीय भूमि का प्लाटिंग कर अॉक्शन के माध्यम से अावंटन किया जाएगा। भूमि को अधिकतम 99 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा। प्रस्तावित भूमि का 40 फीसदी राशि अावंटन की तिथि के समय एवं शेष 60 फीसदी अगले 12 महीने में जमा करना होगा। पट्टे का नवीकरण उस समय के मूल्य का 10 फीसदी लेकर किया जाएगा।
 

नगर निगम के मेयर व नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के अारक्षण व अावंटन को सरलीकृत किया गया
राज्य के नगर निगम के मेयर, नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष का अारक्षण व अावंटन संबंधी नियमावली को संशोधित किया गया है। झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में किये गये संशोधन से बार-बार होनेवाले नगर निकायों के चुनाव में मेयर व अध्यक्ष के पद के अारक्षण और अावंटन में कठिनाइ नहीं होगी। इसके लिए तय किये गये नये प्रावधान के अनुसार जनगणना के अांकड़े के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में एसटी,एससी और ओबीसी की जनगणना के तहत मेयर व अध्यक्ष का अारक्षित पद चिन्हित कर लिया जाएगा। फिर उसी अनुरूप उन पदों का अावंटन किया जाएगा। उसी अनुरूप चुनाव होगा। लेकिन बाद में इन पदों की वृद्धि या दूसरे चरण के चुनाव के समय पदों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप जिस कोटि के अारक्षण में वृद्धि होगी, उसी पद को अावंटित किया जाएगा। उदाहरण के रूप में वर्तमान में मेयर के 10 पद हैं। इनमें पांच पद अारक्षित कोटे में जाएंगे। इन पांच पदों में एसटी,एससी और ओबीसी की जनसंख्या के अनुसार उनके पद चिन्हित होंगे। फिर वे अावंटित होंगे। लेकिन बाद में मेयर के दो पदों की वृद्धि हो जाने पर एक पद अारक्षित कोटे में जाएगा। अब यह एक पद किसके खाते में जाएगा यह उनकी जनसंख्या के अनुरूप देयता के अनुरूप जाएगा। पूर्व में अारक्षित और अावंटित सीटों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी।
 

अांगनबाड़ी के बच्चों के पोषाहार का स्वरूप बदलेगा
अांगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े तीन से छह वर्ष के बच्चों को गर्म और ताजा पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब बच्चों को सबह का नाश्ता सूजी बेस्ड हलवा होगा। इसके बाद मध्यावधि नाश्ता में मूंगफली दाना (भुना) एवं गूड़ अाधारित होगा। मध्यान भोजन में चावल, दाल, अालू, हरी पत्तीदार सब्जी को प्रमुखता दी जाएगी। यह बदलाव झारखंड स्टेट न्यूट्रीशन मिशन के डीजी द्वारा सरकार को सौंपी गयी रिपोर्ट के अधार पर किया गया है। वर्तमान में बच्चों को गर्म एवं पूरक पोषाहार के रूप में खिचड़ी, नाश्ता में तीन दिन दलिया, दूसरे तीन दिन के नाश्ता में सत्तू एवं लड्डू दिया जाता है।
 

लातेहार के सात अंचलों की जमीन का होगा रि-सर्वे
लातेहार जिला के सात अंचलों के राजस्व ग्रामों का अंतिम रिविजनल सर्वे प्रकाशित किया गया था। इसमें कई तरह की त्रुटियां पाये जाने के कारण सरकार ने फिर से रि-सर्वे कराने का फैसला किया है। ये अंचल हैं-बालूमाथ, बरवाडीह, महुआटांड, चंदवा, मनिका, गारू और लातेहार।
 


 

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