रांची

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एचईसी से मिले पैसे को आदिवासियों ने दारू और रेडियो में उड़ा दिया: रामटहल

उन्होंने कहा-देश की स्वतंत्रता के बाद से अब तक कांग्रेस ने पिछड़ों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया

Dainik Bhaskar

Aug 11, 2018, 06:44 PM IST
Tribalists blew up money received from HEC in radio and wine: Ramatahal

रांची. बीजेपी सांसद रामटहल चौधरी ने कहा है कि एचईसी से मिले पैसे को आदिवासियों ने दारू और रेडियो में उड़ा दिया। वे रोज रेडियो खरीदते और दारू के नशे में उसे तोड़ते थे। अब उनके पास पैसे हैं, न ही रेडियो। सांसद ने कहा कि हमारी सोच और क्रियाकलाप से ही हमारा आर्थिक विकास होता है। एचईसी की स्थापना के समय सामान्य वर्ग और आदिवासी सबकी नियुक्ति हुई। पर, सामान्य वर्ग के लाेगों ने पैसाें की बचत कर खुद को स्थापित किया और अपने बच्चों को पढ़ाया। जबकि कतिपय आदिवासियों ने शराब के नशे में खुद को बर्बाद कर दिया। शनिवार को सांसद प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे।

पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए
उन्होंने कहा-देश की स्वतंत्रता के बाद से अब तक कांग्रेस ने पिछड़ों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। पर बीजेपी ने उनका वाजिब हक दिया। पिछले 60 वर्षों से पिछड़ी जाति आयोग की मांग की जा रही थी। पर कांग्रेस सरकार ने इसे तवज्जो नहीं दिया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाशक्ति का असर है कि पिछड़ी जाति आयोग काे संवैधानिक दर्जा हासिल हो पाया है। इसके लिए विभागीय मंत्री थावर चंद गहलौत और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका भी अहम है। अब पिछड़ी जाति के युवकों, छात्रों, महिलाओं आदि को कई क्षेत्रों में लाभ मिल पाएगा। चौधरी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में 130 जातियां हैं, पर विकल्प खुला है। शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। आयोग की टीम में पांच सदस्य होंगे। हमलोगों ने मांग की है कि एससी-एसटी मंत्रालय की तरह, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी गठित हो। एक सवाल के जवाब में रामटहल ने कहा कि पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। प्रेस वार्ता को भाजपा उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने भी संबोधित किया। साथ में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक भी थे।

पीएम ने पिछड़ों का दर्द समझा : आदित्य साहू
प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों का दर्द समझा, तभी जाकर पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल पाया है। प्रधानमंत्री ने देश के 50 प्रतिशत पिछड़ों को सम्मान दिया है। पिछड़ों के लिए आयोग रक्षा कवच का काम करेगा। इसके परिणाम भी शीघ्र मिलने शुरू होंगे।

रामटहल ने कहा, स्कूल के विलय के विरोध में अडिग, प्रधानमंत्री को भी लिखा था पत्र
रामटहल चौधरी ने कहा कि वे प्राथमिक या माध्यमिक स्कूलों के विलय के विरोध में अडिग हैं। इसके लिए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था। हम सभी 12 सांसदों ने विलय को सिर्फ एक साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए स्थगित रखने की मांग की है। झारखंड की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। यहां के गांव छोटे-छोटे हैं, जो नदी-पहाड़ से घिरे हैं। यहां के लोगों का अलग-अलग गांवों या पंचायतों में पढ़ने जाना मुश्किल है। वैसे भी यहां के स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो है ही, व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए सांसदों ने कहा है कि स्कूलों के विलय का निर्णय व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं है।

फोटो: विनय चतुर्वेदी।

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