रांची / आरटीआई के उपयोग से सरकारी कार्य में पारदर्शिता आएगी



भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से सूचना अधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से सूचना अधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से सूचना अधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से सूचना अधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

Dainik Bhaskar

Oct 12, 2019, 04:37 PM IST

रांची.  बीते कुछ सालों से भ्रष्टाचार के मामले सूचना का अधिकार (आरटीआई) से ही सामने आए हैं। सरकार चाहती है कि आरटीआई के काम इस्तेमाल हो। लेकिन आरटीआई से विकास की योजनाओं के साथ भ्रस्टाचार के मामले भी सामने आते हैं। अफसर भी सतर्क रहते हैं। ये बातें शनिवार को भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की ओर से प्रेस क्लब में सूचना अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने मुख्य अतिथि के रूप में कही।

 

उन्होंने कहा कि आरटीआई के उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सरकारी कार्य में खुलापन और पारदर्शिता हो। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विष्णु राजगढ़िया ने कहा कि आरटीआई के बलबूते कई लोगों को न्याय मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने कहा कि झारखंड सरकार ना आरटीआई का प्रचार प्रसार कर रही है और न ही राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर रही है। इसके अलावा विभिन्न वक्ताओं ने  वर्तमान स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम को राज्‍य में प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की। कार्यक्रम में राज्य भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। कार्यक्रम का संचालन मंच की केंद्रीय सह सचिव मृदुला सिन्हा और धन्यवाद ज्ञापन प्रधान संरक्षक केदारनाथ पांडेय ने की।

 

आरटीआई कानून का 14 वर्ष हुआ पूरा
आरटीआई कानून का 14 वर्ष 12 अक्टूबर को पूरा हुआ। वर्ष 2005 में ये कानून लागू हुआ था। लेकिन झारखंड में अभी भी इस कानून को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। मंच के केंद्रीय सचिव आनंद किशोर पांडा ने कहा कि 6 अगस्त 2018 को धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को 21 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। इसमें कानून से छेड़छाड़ नहीं करने, रिक्त सूचना आयुक्तों कि जल्द बहाली जैसी कई मांगे थी। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। रिक्त पड़े सूचना आयुक्त की बहाली जल्द नहीं होती है तो मंच चरणबद्ध आंदोलन करने पर विवश होगा।

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