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8 से 11 मार्च तक पदाधिकारी विधि व्यवस्था में नहीं लेंगे भाग

पिछले 22 फरवरी को विधायक साधु महतो द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने के...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 07, 2018, 03:35 AM IST

पिछले 22 फरवरी को विधायक साधु महतो द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने के मामले में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की जिला इकाई ने 8 मार्च से वर्क टू रूल पर जाने का एलान किया है। इस संबंध में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष सह आईटीडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण वाल्टर सांगा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी डीसी छवि रंजन से मुलाकात की व एक ज्ञापन भी सौंपा है। पदाधिकारियों ने डीसी से कहा कि वे प्रशासनिक सेवा संघ के केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार यह कदम उठाया है। इसमें 8 से 11 मार्च तक वर्क टू रूल को फॉलो करेंगे ,यानी पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कार्यालय में बैठकर कार्य करेंगे। विधि व्यवस्था एवं अन्य फील्ड से संबंधित कार्यों से दूर रहेंगे। इसके अलावा 12 मार्च से पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

12 मार्च से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

डीसी छवि रंजन को ज्ञापन सौंप अपनी मांग रखते संघ के पदाधिकारी।

विधि व्यवस्था बिगड़ी तो होगी कार्रवाई: उपायुक्त

डीसी छवि रंजन ने पदाधिकारियों से कहा कि वह विधि व्यवस्था से संबंधित कार्य से कैसे दूर रह सकते हैं । 8 मार्च से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसमें विधि व्यवस्था से संबंधित परेशानी होगी। इस स्थिति में अगर किसी तरह की अनहोनी घटना होती है तो सीआरपीसी एक्ट के तहत पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों पर एक बार और विचार करें।

डीसी से मिलने से पूर्व पदाधिकारियों की हुई बैठक, मांगों पर चर्चा

डीसी से मिलने से पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक बैठक आईटीडीए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण वाटर सांगा के कार्यालय में हुई। बैठक में एडीसी कुंज बिहारी पांडे, डीआरडीए डायरेक्टर अनीता सहाय, एसडीओ संजीव कुमार, डीटीओ दिनेश रंजन, कार्यपालक दंडाधिकारी अनूप किशोर शरण, बाल किशोर महतो, बीडीओ प्रवीण कुमार एवं भू अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार उपस्थित रहे। बैठक में अपने 15 सूत्री मांगों पर विचार किए। इसमें विधायक साधु चरण महतो की गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी। इसके उपरांत अन्य मांगों को शामिल किया।

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