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ढाई सालों से लंबित 477 व्यक्तिगत व 14 सामुदायिक वन पट्टे स्वीकृत

सरायकेला-खरसावां जिले में पिछले ढाई सालों से लंबित 477 लोगों का व्यक्तिगत वन पट्टा आवेदन गुरुवार को स्वीकृत हो गया।...

Danik Bhaskar

May 25, 2018, 03:05 AM IST
सरायकेला-खरसावां जिले में पिछले ढाई सालों से लंबित 477 लोगों का व्यक्तिगत वन पट्टा आवेदन गुरुवार को स्वीकृत हो गया। इसके अलावा 14 सामुदायिक वन पट्टा को भी स्वीकृति मिली है। डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला वनाधिकार समिति की बैठक हुई। इसमें लगभग ढाई सालों से लंबित वन पट्टा को स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ पूरे जिले में अब तक 2800 लोगों को व्यक्तिगत वन पट्टा उपलब्ध कराया गया है। जबकि सामुदायिक वन पट्टा में 27 मामलों का निष्पादन करते हुए विभिन्न समितियों को वन क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। यह आंकड़ा वर्ष 2006 से है ,जब से राज्य में वनाधिकार नियम पारित हुआ है। इस बैठक में आईटीडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण वाटर सांगा, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ए एक्का, वन अधिकार समिति के सदस्य सह जिला परिषद सदस्य झिंगी हेंब्रम उपस्थित रहे।

बैठक में आईटीडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण वाटर सांगा व अन्य।

भास्कर न्यूज |सरायकेला

सरायकेला-खरसावां जिले में पिछले ढाई सालों से लंबित 477 लोगों का व्यक्तिगत वन पट्टा आवेदन गुरुवार को स्वीकृत हो गया। इसके अलावा 14 सामुदायिक वन पट्टा को भी स्वीकृति मिली है। डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला वनाधिकार समिति की बैठक हुई। इसमें लगभग ढाई सालों से लंबित वन पट्टा को स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ पूरे जिले में अब तक 2800 लोगों को व्यक्तिगत वन पट्टा उपलब्ध कराया गया है। जबकि सामुदायिक वन पट्टा में 27 मामलों का निष्पादन करते हुए विभिन्न समितियों को वन क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। यह आंकड़ा वर्ष 2006 से है ,जब से राज्य में वनाधिकार नियम पारित हुआ है। इस बैठक में आईटीडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण वाटर सांगा, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ए एक्का, वन अधिकार समिति के सदस्य सह जिला परिषद सदस्य झिंगी हेंब्रम उपस्थित रहे।

एक-दो दिन में मिल जाएंगे सर्टिफिकेट

एक-दो दिन में मिलेंगे प्रमाण पत्र वन पट्टा धारियों को एक दो दिन के अंदर वन विभाग की ओर से वन पट्टा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सामुदायिक वन पट्टा में ग्रामीण रास्ता, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, जलाशय ,तसर केंद्र, सामुदायिक विवाह मंडप, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, नव प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक रास्ता व मंदिर जाने के लिए सड़क वन विभाग द्वारा आम लोगों को दिया जा रहा है।

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