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पेंशन अदालत में अनुपस्थित रहने वाले 6 प्रखंडों के बीडीओ-सीओ को शोकॉज

जिला समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को पेंशन अदालत लगाकर 23 मामलों पर विचार किया गया। डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 19, 2018, 03:40 AM IST

पेंशन अदालत में अनुपस्थित रहने वाले 6 प्रखंडों के बीडीओ-सीओ को शोकॉज
जिला समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को पेंशन अदालत लगाकर 23 मामलों पर विचार किया गया। डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में पेंशन अदालत हुई। इसमें सभी लंबित मामलों पर विचार किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वाधिक 17 मामले लंबित हैं, इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रिय रंजन ने बताया कि 6 मामलों में जीपीएफ सत्यापन के लिए जिला लेखा पदाधिकारी को भेजा गया है। अन्य के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। खरसावां प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से 3 मामले लंबित हैं, जिसके कारण खरसावां के चिकित्सा पदाधिकारी को स्पष्टीकरण किया गया है। उत्पाद विभाग के एक मामला लंबित है। उत्पाद अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जीपीएफ उपार्जित अवकाश ग्रुप बीमा का भुगतान कर दिया गया है। और पेंशन निर्धारण के लिए शीघ्र महालेखाकार को पत्र भेजा गया है। कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दिए जाने के कारण उन्हें स्पष्टीकरण किया गया। पेंशन अदालत में सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी को छोड़कर गम्हरिया, चांडिल, नीमडीह, कुकडू, खरसावां और कुचाई प्रखंड के बीडीओ व सभी अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। इनसे डीसी द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस अवसर पर आईटीडीए परियोजना निर्देशक अरुण वाटर सांगा, कोषागार पदाधिकारी अनूप किशोर, जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जायसवाल, जिला शिक्षा अधीक्षक फूलमनी खालको आदि उपस्थित थीं।

पेंशन अदालत में डीसी व अन्य पदाधिकारी।

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