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गंगा परियोजना के लिए हस्तांतरित होगी वन भूमि

Saraikela News - बैठक में डीसी एवं गेल इंडिया के प्रतिनिधियों समेत संबंधित अंचल के सीओ। 76 मामला लंबित: गेल इंडिया द्वारा...

Dainik Bhaskar

Jul 17, 2018, 04:15 AM IST
गंगा परियोजना के लिए हस्तांतरित होगी वन भूमि
बैठक में डीसी एवं गेल इंडिया के प्रतिनिधियों समेत संबंधित अंचल के सीओ।

76 मामला लंबित: गेल इंडिया द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत जिले के नीमडीह, चांडिल एवं गम्हरिया होते हुए भूमिगत गैस पाइपलाइन के कार्य में वन भूमि अड़चन पैदा कर रही है। इस अड़चन को दूर करने के लिए डीसी छवि रंजन ने सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की। जिसमें वन भूमि में एफआरए एक्ट के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए नीमडीह, चांडिल एवं गम्हरिया के अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है। बैठक में नीमडीह अंचलाधिकारी ने बताया कि यह रैयत को मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण अब तक 76 मामला लंबित है। जिस पर डीसी ने गेल इंडिया के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि रैयतों को अविलंब मुआवजा भुगतान करें। चांडिल अंचल अंतर्गत 4 गांव में से 3 मौजा का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। गांव वालों की सहमति नहीं होने के कारण एक मुआवजा रुदिया में कार्य लंबित है।


भास्कर न्यूज | सरायकेला

डीसी छवि रंजन ने सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए अवैध रूप से बलात दखल किए गए जमीन की म्यूटेशन को रोकने का आदेश दिया है। डीसी ने इसके लिए जिला स्तर पर गठित टीम को अलर्ट करते हुए जांच करने का निर्देश दिया है। डीसी ने अतिक्रमण के मामले में सभी अंचलाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। भूमि विवाद मामलों का नियमानुसार जांच कर 14 दिनों के अंदर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। भूमि विवाद अंतर्गत प्राप्त मामलों में सबसे अधिक मामला चांडिल से 28 तथा गम्हरिया से 21 मामले लंबित हैं। इस मामले में दोनों अंचल के अंचलाधिकारियों को डीसी द्वारा शोकॉज मांगी गई है। विस्थापित अंतर्गत चांडिल डैम के लिए ली गई जमीन पर अंचलाधिकारी चांडिल एवं राजनगर को दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया गया है। अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण कि जवाब लंबित रहने की स्थिति में डीसी ने अंचलाधिकारी को चिन्हित कर वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया है।

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