नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अररिया आरएस वार्ड संख्या 06 स्थित दलित टोला में 3 वर्ष पूर्व लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत नगर परिषद के द्वार लगभग आठ लाख रूपये की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। जो अब तक अधूरा पड़ा है। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण 3 वर्ष बाद भी शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।
आठ लाख रूपये की लागत से बनने वाले इस सामुदायिक शौचालय के लिए दलित टोला के ग्रामीण शिकायत करते-करते थक गए। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वही दलित टोला के ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड संख्या 06 के वार्ड पार्षद रंजीत पासवान के देखरेख में शौचालय का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से दलित टोला के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है। इस संबंध में कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित पदाधिकारियों से शिकायत कि गई। लेकिन किसी ने नहीं सुना ऐसे में दलित टोला के ग्रामीणों का कहना है कि न तो शौचालय का निर्माण पूरा हो सका व न ही शिकायत पर जिम्मेदारों की तरफ से कोई जांच की गई है। इसके कारण उन्हें खुले में शौच जाने की मजबूरी बनी है। वहीं एक और सरकार स्वच्छता के दिशा में लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर सरकार घर-घर शौचालय देने के साथ ही दलित टोला में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करा रही है। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अररिया आर एस वार्ड संख्या 06 में दम तोड़ती नजर आ रही है। तीन साल बीतने के बाद भी शौचालय का निर्माण अब भी अधूरा पड़ा है।
वहीं अररिया आर एस वार्ड संख्या 6 के वार्ड पार्षद रंजीत पासवान ने बताया कि कई बार नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से दलित टोला में सामुदायिक शौचालय के पूर्ण निर्माण की बात को लेकर पत्राचार भी किया गया। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण को लेकर किसी तरह का कोई भी पहल कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वही अररिया आर एस वार्ड संख्या 6 के वार्ड पार्षद रंजीत पासवान ने बताया कि कई बार नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से दलित टोला में सामुदायिक शौचालय के पूर्ण निर्माण की बात को लेकर पत्राचार भी किया गया। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण को लेकर किसी तरह का कोई भी पहल कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है।
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