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पीएम आवास योजना का मामला:महाजन से कर्ज लेकर किसी प्रकार बनाया मकान, अब आवास सहायक अंतिम किस्त भुगतान के लिए मांग रहे 3000 रुपए

शंभूगंज4 दिन पहले
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शंभूगंज बीडीओ से शिकायत करने पहुंचे कसबा पंचायत के दो महादलित लाभुक।।
  • शंभूगंज में लाभुक कर रहे शिकायत, कहीं आवास सहायक तो कहीं उनके बिचौलिए कर रहे वसूली
  • दो वर्ष पूर्व आवास के लिए मिले थे 90-90 हजार रु., कर्ज लेकर करा लिया निर्माण, अब अंतिम किस्त के लिए लाभुक काट रहे कार्यालय का चक्कर
  • दो लाभुकों ने की आवास सहायक की बीडीओ से शिकायत, कार्रवाई की मांग

मंगलवार को कसबा पंचायत के चमेलीचक गांव निवासी महादलित बरूण दास ने बताया कि दो वर्ष पूर्व उनकी मां सीमा देवी के नाम से आवास योजना का लाभ मिला था। उसी गांव के मकीन ‌दास को उसके पुत्र प्रितम दास के नाम से दो वर्ष पूर्व ही पीएम आवास योजना का लाभ मिला था। दोनों को प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त की कुल 90-90 हजार रुपए मिले। दोनों लाभुक ने महाजन से थोड़ा बहुत कर्ज लेकर मकान बना लिया लेकिन अब अंतिम किस्त की राशि के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। लगातार राशि मांगने पर आवास सहायक धनंजय कुमार भी उसकी कमजोरी को समझकर अंतिम किस्त की राशि देने के नाम पर दोनों महादलित लाभुक से तीन तीन हजार रुपए मांग रहे हैं। मंगलवार को दोनों लाभुकों इसकी शिकायत शंभूगंज बीडीओ प्रभात रंजन के कार्यालय में जाकर की। इधर, लाभुकों की शिकायत के बाद आवास सहायक धनंजय कुमार ने फोन स्विच ऑफ कर लिया और कार्यालय से बाहर चले गए। बता दें कि शंभूगंज में पीएम आवास योजना में लगातार लाभुकों से हो रही अवैध उगाही का मामला बढ़ रहा है। पीएम आवास योजना के लाभ देने से लेकर लाभुको को अंतिम किस्त की राशि भुगतान के नाम पर कहीं आवास सहायक तो कहीं उनके नियुक्त बिचौलिए लाभुकों से अवैध वसूली कर रहे। कई पंचायत में जनप्रतिनिधि व सहायक की मिलीभगत से गरीबों के बजाय अमीरों व पक्के वालों को भी पैसे के बल पर आवास योजना का लाभ मिल रहा है।

मुखिया बोले-वरीय पदाधिकारी से करेंगे इसकी शिकायत
ज्ञात हो कि शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के झखड़ा, मालडीह, कसबा जैसे पंचायतों में पीएम आवास योजना में जमकर अनियमितता और प्रति लाभुक अवैध वसूली की जा रही है। जबकि अंतिम किस्त की राशि भुगतान करने के एवज में पुराने लाभुक से तीन हजार रूपए प्रति लाभुक की मांग की जा रही है। लाभुकों से किए जा रहे शोषण को लेकर झखड़ा पंचायत के मुखिया निर्मल कुमार नलिन ने बताया कि वे लोग अब आवास सहायक की शिकायत सीधा डीएम बांका से करेगें।

पूर्व डीडीसी की जांच में भी मिली थी बड़े पैमाने पर अनियमितता
ज्ञात हो कि दो वर्ष पूर्व भी आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर जब बांका के तत्कालीन डीडीसी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने चुटिया बेलारी पंचायत में स्थलीय जांच किया तो पीएम आवास योजना में घोर अनियमितता सामने आया। किन्तु उनका स्थानांतरण होने के बाद कार्रवाई का सभी मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

निष्पक्ष जांच कराने और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की
रालोसपा के युवा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह, युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मप्रकाश सिंह, कांग्रेसी नेता विभूती सिंह, समाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार प्रेमी ने बताया कि शंभूगंज प्रखंड के उन्नीसों पंचायत में पीएम आवास योजना में जमकर अनियमितता की जा रही है। इन लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है।

मामले की गंभीरता से जांच करा की जाएगी कड़ी कार्रवाई
शंभूगंज के कई पंचायत से पीएम आवास योजना में अनियमितता मिल रही है। जिसकी गम्भीरता से जांच पड़ताल कराकर दोषी पाए जाने वाले आवास सहायक के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी
प्रभात रंजन, बीडीओ, शंभूगंज ।

जिसने की शिकायत या विरोध उसे नहीं मिला योजना का लाभ

केस स्टडी-1
मालडीह पंचायत के बरौथा गांव में चिंता देवी पति विभूती यादव को पक्का मकान रहते हुए भी आवास सहायक ने उसे पीएम आवास योजना का लाभ दिया। लाभुक चिंता देवी ने अपनी जमीन पर आवास बनाने के बजाय दूसरे की जमीन पर मकान बनवा दिया। जमीन मालिक राजीव कुमार पिता महेश्वरी सिंह ने इसकी लिखित शिकायत बीडीओ से लेकर डीएम बांका व प्रमंडलीय आयुक्त तक से की।
केस स्टडी-2
पीएम आवास योजना के लाभुक नीलम देवी पति अखिलेश्वरी सिंह का नाम प्रतिक्षा सूची में रहते हुए पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। क्योंकि उन्होंने आवास सहायक के द्वारा मांगे गए बीस हजार रुपए का विरोध किया। इसकी लिखित शिकायत भी बीडीओ से की गई लेकिन आज तक सूची में नीचले क्रम के लोगों को आवास योजना का आज तक नहीं लाभ नहीं मिला।
केस स्टडी- 3
मालडीह गांव के ओंकार रजत, विनय रजक, नीरज कुमार, अनिल मंडल, भैरो मंडल, हुरो मंडल, रतनेश्वर मंडल, रंजीत सिंह का नाम सूची में रहते हुए भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया। कसूर इतना था कि लाभ देने के एवज में बीस हजार मांगने का विरोध करता था। शिकायत मुखिया से की लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला।

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