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आरओबी निर्माण के लिए शुरू हुआ पाइल टेस्टिंग:चौसा रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंच पथ निर्माण को लेकर, कवायद शुरू, मिट्टी जांच को लगाए जा रहे पाइप

चौसा11 दिन पहले
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सड़क किनारे पानी के लिए लगाए जा रहे है पाइप। - Dainik Bhaskar
सड़क किनारे पानी के लिए लगाए जा रहे है पाइप।
  • 2023 तक लोगों को मिल सकती है जाम से निजात
  • बक्सर कोचस जाने के लिए कर सकेंगे ओवरब्रिज का इस्तेमाल

प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही चौसा रेलवे क्रासिंग 78/ए स्थित रेलवे ओवरब्रिज के लिए पहुंच पथ बनाने की कवायद प्रारम्भ कर दी गई है। जिसको लेकर ओवरब्रिज के कार्य प्रारम्भ करने से पहले मिट्टी जांच शुरू की गई है। पाइल टेस्टिंग करने के लिए इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची।

मिट्टी जांच के लिए खोदाई शुरू की गई है। चौसा-कोचस व चौसा-मोहनिया मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को ट्रेन से आने-जाने के दौरान रेलवे फाटक पर लगने वाले भयंकर जाम से बहुत जल्द छुटकारा मिलने की आस में राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनकर पहले से ही तैयार है। लेखों, पहुंच पथ के इन्तेजार में लोग जाम में जूझते हैं। अब कार्य शुरू होने से वर्ष 2023 में पहुंच पथ के रास्ते सफर करने की उम्मीद जग गयी है।

राज्यांश की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिली : कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बक्सर जिलांतर्गत चौसा गहमर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे फाटक 78/ए के बदले आरओबी के निर्माण हेतु कुल राशि 42 करोड़ 63 लाख 40 हजार 819 रुपये में से राज्यांश के रूप में 22 करोड़ 95 लाख 90 हजार की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बताया गया है कि आरओबी का पहुंच पथ अंश का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तथा रेलवे अंश का कार्य रेलवे द्वारा कराया जाना है। पहुंच पथ के निर्माण हेतु राज्यांश के अतिरिक्त राशि रेलवे अंश से प्राप्त की जाएगी।पहुंच पथ अंश का निर्माण कार्य कार्यान्वयन प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना द्वारा कराया जायेगा।

15 माह में कार्य पूरा होगा : परियोजना पदाधिकारी
वरीय परियोजना पदाधिकारी रामविलास यादव द्वारा बताया गया किसी भी योजना में प्रशासनिक स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण है। पहुंच पथ निर्माण कैबिनेट से पास होने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। जिसके निर्माण के लिए राशि 22 करोड़ 95 लाख 90 हजार मात्र खर्च करने की अनुमति मिल चुकी है। जो राज्य सरकार अपने क्षेत्र में खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा वित्तीय लक्ष्य को तीन टर्म में 2024 तक खर्च करने की योजना है। हमलोग इस कार्य को 15 महीने में पूरा कर देंगे।

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