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बढ़ेगी सुविधाएं:नेपाल सीमा से सटे 10 किलोमीटर रेंज के 202 गांव बनाए जाएंगे ‘मॉडल’

किशनगंज18 दिन पहले
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योजना एवं विकास विभाग के अपर सचिव की वर्चुअल बैठक में मौजूद डीएम व अन्य। - Dainik Bhaskar
योजना एवं विकास विभाग के अपर सचिव की वर्चुअल बैठक में मौजूद डीएम व अन्य।
  • सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत चार वर्षों का माइक्रो प्लान तैयार

सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत सीमाई क्षेत्र के तीन प्रखंडों के 202 गांव को मॉडल गांव बनाने का माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। जिला योजन विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है। जिला योजना पदाधिकारी आशीष कुमार पांडे ने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 तक चयनित गांव का सर्वागीण विकास किया जाएगा।

इस योजना के तहत नेपाल की सीमा से सटे 10 किलोमीटर के रेंज में ठाकुरगंज प्रखंड के 76 गांव, दिघलबैंक प्रखंड के 71 गांव एवं टेढ़ागाछ प्रखंड के 55 गांव को शामिल किया गया है। ये सभी गांव सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष औसतन 8.69 करोड़ राशि खर्च करने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। कार्यक्रम में अति आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया गया है।

कार्यक्रम के तहत नेपाल की सीमा को शून्य मानते हुए भारतीय सीमा क्षेत्र में 10 किलोमीटर के रेंज में आने वाले गांव या नगर निकाय को शामिल किया गया है। जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में बैठककर स्वीकृत योजनाओं को योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार ने स्वीकृति एवं राशि आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिया है। 2024 तक प्रायः आवंटन के आधार पर सीमा क्षेत्र का विकास होगा। कार्यक्रम के तहत कुल 40 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें सामुदायिक भवन, विवाह भवन, सड़क, प्ले ग्राउंड, विद्यालय और शौचालय निर्माण किया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे चिह्नित गांवों का विकास
वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता तय करते हुए विकास की रूपरेखा तैयार किया गया है। वर्ष 2020-21 में 870.33 लाख की चार योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं में नगर पंचायत ठाकुरगंज में सात करोड़ की लागत से सभी सुविधाओं से लैस सामुदायिक भवन का निर्माण भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 861.83 लाख रुपये से 12 योजनाएं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 879.39 लाख राशि से 12 योजनाएं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 872.34 लाख की लागत से 12 योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

दो दिन पूर्व अपर मुख्य सचिव ने भी की योजना की योजनाओं के विकास की समीक्षा
दो दिन पूर्व सोमवार को अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग पटना ने सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के विभिन्न योजनाअों की समीक्षा किया था। जिला योजना पदाधिकारी आशीष कुमार पांडे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 में किये गये स्कीम का योजनावार समीक्षा हुआ। जिला पदाधिकारी की मौजूदगी में सभी योजनाओं पर चर्चा के साथ-साथ भेजे गये प्रस्ताव पर भी गहन विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी।

नेपाल की सीमा तक जाने वाली सड़क का होगा निर्माण
ऐसी सड़कों को इस योजना में शामिल किया गया है, जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जहां किसी अन्य मद से उस सड़क निर्माण का आदेश प्राप्त नहीं है। नेपाल की सीमा से भारतीय क्षेत्र के 10 किलोमीटर तक शुद्ध पेयजल, सड़क, प्ले ग्राउंड, विवाह भवन, बिजली, सामुदायिक भवन, स्कूल आदि बनाए जाएंगे।

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