कवायद:बरियारपुर मननपुर रेल परियोजना के लिए रेल मंत्री और सांसद से की जाएगी बात

मुंगेर8 महीने पहले
  • कॉपी लिंक
प्रेस वार्ता में मंत्री सम्राट चौधरी व अन्य मौजूद। - Dainik Bhaskar
प्रेस वार्ता में मंत्री सम्राट चौधरी व अन्य मौजूद।
  • पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पीसी में कई योजनाओं पर दी जानकारी
  • त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यों की निगरानी के लिए प्रमंडल स्तर पर लोक प्रहरी का होगा गठन, जदयू के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को नकारा, कहा मिलेगा विशेष पैकेज

केंद्रीय बजट में बरियारपुर-मननपुर रेल परियोजना के लिए मात्र एक हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बाबत शनिवार को मुंगेर में आयोजित पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की प्रेस क्रॉफ्रेंस में आए सवाल पर मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण परियोजना है। इस रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए वह खुद रेल मंत्री और क्षेत्रीय सांसद से बात करेंगे आैर इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने की पहल करेंगे। फिलहाल इस परियोजना का अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। जिला अतिथि गृह मंे आयोजित पीसी में मंत्री ने यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से दुबारा जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी वे भी आज राम भक्त बन घूम रहे हैं। मंत्री ने राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती जा रही अनियमितता के सवाल पर कहा कि मुखिया से लेकर जिला परिषद तक द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की निगरानी के लिए लोकायुक्त के समान ही प्रमंडल स्तर पर लोक प्रहरी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं की सतत निगरानी की जाएगी। योजनाओं की जांच के लिए जिलास्तर पर क्वालिटी जांच टीम और प्रमंडल स्तर पर लोक प्रहरी का गठन किया जाएगा।

लगभग 6 हजार किमी राजमार्ग का होगा निर्माण
मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 को बिहार के विकास में सहायक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस बार पटना और गया से हावड़ा और दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने की उम्मीद जगी है। इसी प्रकार पूर्व मध्य रेल के 10 स्टेशनों को विकसित करने की योजना है। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे गंगा के जल की गुणवत्ता पर भी असर होगा। केंद्र सरकार ने इस बजट में 60 लाख नौकरी देने की बात कही है इससे बिहार के युवाओं को भी लाभ मिलेगा।

2022 तक सभी को प्रधानमंत्री आवास
मंत्री ने कहा कि बिहार में अब कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा। इसके लिए इस वर्ष देश में 80 लाख तथा बिहार में 14 लाख परिवार को आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जमीन विहीन गरीब परिवार को कम से कम 03 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन नियम लागू होगा। ताकि अगर कोई दिल्ली में वाहन खरीदे तो उसे बिहार में रजिस्ट्रेशन का अलग से टैक्स जमा नहीं करना पड़े।

विशेष राज्य की नहीं विशेष पैकेज की जरूरत
केंद्रीय बजट को बिहार के विकास में सहयोगी बताते हुए जदयू के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सिरे से नकार दिया तथा कहा कि बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है ना कि विशेष दर्जे की। प्रधानमंत्री बिहार के विकास के लिए हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। मौके पर संजीव मंडल, अरुण पोद्दार, अरुण यादव, निशुतोष निशु, फणिभूषण सिंह, शैलेन्द्र चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

जनप्रतिनिधियों के हत्यारे को 6 माह में दिलाई जाएगी सजा
लोक प्रहरी को मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक पर कार्रवाई का अधिकार होगा। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इससे पूर्व दो जिला परिषद चेयरमैन को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त भी किया था। जबकि राज्य में हो रही जनप्रतिनिधियों की हत्या पर कहा कि ऐसे अपराध कर्मियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर 6 माह के अंदर सजा दिलाया जाएगा। वहीं यदि जनप्रतिनिधि सुरक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें सरकारी स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी अथवा उनके मांग पर समीक्षाेपरांत डीएम स्तर से आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराया जाएगा।

खबरें और भी हैं...