गबन मामला:इंदरुख पश्चिमी के पूर्व मुखिया व सचिव पर गिर सकती है गाज

जमालपुर प्रखंड के इंदरुख पश्चिमी पंचायत में वित्तीय वर्ष 2001-02 से लेकर 2017-18 के बीच साैर उर्जा लाईट, चापानल अधिष्ठापन सहित अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़े स्तर पर सरकारी राशि की लूट की गई थी। इस मामले में वर्तमान समय में हेरुदियारा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नाथो यादव के द्वारा दायर परिवाद पर लोकायुक्त के यहां सुनवाई चल रही है। लोकायुक्त के अवर सचिव के निर्देश पर तत्कालीन डीएम ने 24 मार्च 2020 को इस मामले की जांच के लिए त्रिस्तरीय समिति गठित की थी। इस कमेटी ने 3 जून 2020 को अपना जांच प्रतिवेदन डीएम को सुपुर्द किया था। मामले के परिवादी नाथो यादव के अनुसार एसडीओ सदर के जांच प्रतिवेदन में गबन का मामला स्पष्ट हुआ था। लेकिन गबन में शामिल लोक सेवकों तथा जनप्रतिनिधियाें पर कार्रवाई नहीं हुई।

10 फरवरी को डीडीसी ने दायर परिवाद के आलोक में की थी जांच

एसडीओ के नेतृत्व वाली जांच समिति के जांच पर असंतुष्टी जाहिर करने पर एक बार फिर से लोकायुक्त कार्यालय के द्वारा विगत 31 दिसंबर 2020 को दोबारा जांच का आदेश जारी किया गया। इसके आलोक में विगत 10 फरवरी को डीडीसी संजय कुमार नाथो यादव द्वारा दायर परिवाद के आलोक में जांच के लिए इंदरुख पश्चिमी पहुंचे थे। लेकिन उस दिन परिवादी लोकायुक्त कार्यालय में एक अन्य मामले में उपस्थिति देने पहुंचे थे। इस कारण जांच टीम ने परिवादी की अनुपस्थिति में जांच किया। इस जांच पर भी परिवादी ने डीएम को आवेदन देकर असंतुष्टी जाहिर की। वहीं परिवादी ने डीएम से कहा कि जांच टीम के द्वारा न सौर उर्जा लाईट, न ही चापानल और न ही अन्य योजना की गहराई से जांच की गई। इस क्रम में न ही सामग्री के गुणवत्ता की परख के लिए किसी क्रय की गई सामग्री के बिल भाउचर की जांच की गई।

दो पूर्व मुखिया, पंचायत सेवक पर हो सकती है एफआईआर

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में इंदरुख पश्चिमी पंचायत के दो पूर्व मुखिया, पंचायत सचिव सहित कई लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया जा सकाता है। इसको लेकर जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

गबन में शामिल लोक सेवक पर भी हो कार्रवाई | परिवादी नाथो यादव ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में जितना जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं उतना ही जिम्मेदार लोक सेवक भी है। यदि इस मामले में केवल जनप्रतनिधि पर कार्रवाई होती है।

पर डीडीसी ने बताया कि लोकायुक्त के अवर सचिव के निर्देश पर दो अलग अलग जांच कमेटी ने जांचोपरांत अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जैसा निर्देश होगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संभवतया बीडीओ को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। संजय कुमार, डीडीसी, मुंगेर