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डीबीए विवाद:वकीलों ने एक-दूसरे पर उठाये कुर्सी-टेबल, बर्खास्त लिपिक के कार्यालय में बैठकर काम करने पर मोदी खेमा खफा

भागलपुर8 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • बर्खास्त लिपिक के कार्यालय में बैठकर काम करने पर मोदी खेमा खफा
  • संजीव काम कर रही रहे थे कि महासचिव संजय कुमार मोदी के समर्थक वकीलों ने इसका विरोध कर दिया

डीबीए में चार्ज को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से तनातनी फिर बढ़ गई और एक दूसरे पर कुर्सी-टेबुल तक वकीलों ने उठा लिया। हालांकि दोनों पक्षों के कई सीनियर अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप से बड़ा बवाल टल गया। सोमवार के विवाद का कारण बर्खास्त लिपिक संजीव कुमार का कार्यालय में बैठकर काम करना रहा। तदर्थ समिति ने बर्खास्त लिपिक को ऑफिस के काम की जिम्मेदारी दी थी। संजीव काम कर रही रहे थे कि महासचिव संजय कुमार मोदी के समर्थक वकीलों ने इसका विरोध कर दिया।

वे संजीव से पूछना चाहते थे कि बीते सप्ताह उन्होंने जो 24 हजार रुपए मोदी द्वारा ले लेने का आरोप लगाया था। उसकी सत्यता क्या है? क्या सबूत थे, जिस बिनाह पर आरोप लगाया गया था? इस दौरान तदर्थ समिति के सचिव अंजनी दुबे भी मौके पर आए और मामला शांत कराना चाहा। वे भी संजीव को कमरे से निकलकर सही स्थिति बताने को कहे। लेकिन संजीव कमरे से बाहर नहीं आया। मारपीट के संभावित खतरे से डरे संजीव को बाद में सुरक्षित घर भेजा गया। इसी दौरान बरामदे पर अंजनी दुबे, हिमांशु शेखर, सारिक मंजूर, कपिल यादव, अजित सोनू, इमरान, बसर, जावेद, नसर आलम आदि अधिवक्ताओं ने बातचीत शुरू की और देखते-देखते दो जूनियर वकीलों ने कुर्सी-टेबुल तक उठा लिए। गनीमत रहा कि कोई किसी पर फेंका नहीं वरना डीबीए और शर्मसार हो जाता।

रजिस्टर की जानकारी के लिए बर्खास्त कर्मियों को बुलाया था- दुबे

इधर, अंजनी दुबे ने बताया कि वे संजीव व पूर्व लेखा पदाधिकारी योगेश पांडेय को ऑफिस के तमाम रजिस्टर व कैशबुक आदि के बारे में जानकारी के लिए बुलाया था। ऑडिट कराने के दौरान इन कागजाताें की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि तीन दिनों की संघ के कागजातों की बिक्री के रूप में 90 हजार रुपए बैंक में जमा करा दिया गया।

कार्यसमिति के अगले सत्र के चुनाव के लिए कल आमसभा होगी- संजय कुमार मोदी

इस बीच, तदर्थ समिति द्वारा चुनाव काम कराने में हो रही देरी को देखते हुए भंग कमेटी के महासचिव संजय कुमार मोदी ने कार्यसमिति के अगले सत्र के चुनाव के लिए 7 अप्रैल को सभागार में आमसभा बुलाई है। जिसमें निर्वाची पदाधिकारी का चुनाव किया जाएगा। हालांकि तदर्थ समिति ने इस आमसभा को गैर संवैधानिक बताया। समिति के सचिव अंजनी दुबे ने बताया कि जिस कमेटी को बार काउंसिल ने भंग कर दिया है। उसे आमसभा बुलाने का अधिकार नहीं है।

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