निर्णय:कोविड-19 रिलीफ फंड से वकीलों को मिलेगा चेक

डीबीए के करीब 300 वकीलों ने 18 दिसंबर 2020 को प्रबंध कार्यसमिति के निर्णय को मानने से इंकार कर दिया। उसमें निर्णय लिया गया था कि बीमार महासचिव को 50 हजार रुपए से ज्यादा मेडिकल एड नहीं दिया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया था कि इस संबंध में महासचिव के किसी भी आवेदन को पटल पर नहीं रखा जाएगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शनिवार को वरीय अधिवक्ता सच्चिदानंद सिंह की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। वकीलों ने कहा कि न्यायिक कार्यों में करप्शन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बगैर सेवा-शुल्क का कोई काम नहीं हो रहा है। वकील शेखर कुमार, संदीप झा, उमेश शर्मा समेत 294 वकीलों के आवेदन पर डीबीए महासचिव संजय माेदी ने कहा कि जिनके पास प्रमाण हो, वे डीबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर शिकायत करें। पहचान गोपनीय रहेगी। उस शिकायत पर कार्रवाई कराई जाएगी।

आमसभा में निर्णय लिया गया कि लाइब्रेरी की जर्जर हालत में सुधार लाया जाएगा। साथ ही कोविड-19 रिलीफ फंड से बचे वकीलों को चेक से राशि का भुगतान किया जाएगा। बैठक में डॉ. अजीत कुमार सोनू, कपिलदेव कुमार, दिनेश सिंह, नीलेश कुमार, शारीक मंजूर, शाहिद मंजूर, इनायतउल्लाह खान, अबू नसर, इमरान, मनोज सहाय आदि मौजूद रहे।