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विडंबना:बेटियाें को मुफ्त में हायर एजुकेशन देने की घाेषणा के 4 साल के बाद भी कोई अमल नहीं

भागलपुर12 दिन पहले
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  • 2016 में काॅलेजाें काे दिया था आदेश पर किसी पार्टी या प्रत्याशी ने महिला शिक्षा का यह मुद्दा नहीं उठाया

सरकारी आदेश के बावजूद बीते चार साल से काॅलेजाें में छात्राओं काे नि:शुल्क शिक्षा नहीं दी जा सकी है। केंद्र सरकार ने काॅलेजाें में छात्राओं के लिए स्नाकाेत्तर तक की पढ़ाई नि:शुल्क करने की घाेषणा की थी। इसका आदेश भी 2016 में ही काॅलेजाें काे दिया गया था। लेकिन काॅलेजाें में इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

इसके बावजूद किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी ने इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। ये हाल तब है जब महिला मतदाताओं की संख्या जिले में 10 लाख 25 हजार 915 है। इनमें 2016 से लेकर अब तक स्नातक या पीजी कर चुके या कर रही छात्राओं की संख्या भी काफी है। शहर में एसएम काॅलेज, मारवाड़ी काॅलेज, टीएनबी काॅलेज सहित टीएमबीयू के किसी भी काॅलेजाें में छात्राओं काे नि:शुल्क शिक्षा नहीं दी जा रही है।

कई छात्राओं काे उम्मीद थी कि इस याेजना से उनके उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना पूरा हाेगा। लेकिन पैसे के अभाव में कई छात्राएं पढ़ाई नहीं कर पाईं। कई छात्राएं स्नातक की पढ़ाई करने के बाद पीजी में दाखिला नहीं ले रही हैं।

राजभवन ने टीएमबीयू से मांगी फंड की जानकारी
छात्राओं काे नि:शुल्क शिक्षा देने काे लेकर राजभवन ने टीएमबीयू से बीते वर्ष रिपाेर्ट मांगी थी। टीएमबीयू से पूछा गया था कि छात्राओं काे नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए कितने फंड की जरूरत है। टीएमबीयू प्रशासन ने भी इस मामले की रिपाेर्ट भेजी लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
महिला काॅलेजाें का आर्थिक स्राेत ही हाे जाएगा बंद
जबतक राजभवन फंड से संबंधित गाइडलाइन नहीं देगा। तबतक काॅलेज इसे लागू नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह है कि छात्राओं की फीस से ही काॅलेज के विकास का कई काम हाेता है। कई महिला काॅलेज में ताे छात्राओं की फीस ही आंतरिक आर्थिक स्राेत है। ऐसे में अगर सभी छात्राओं की मास्टर्स तक की फीस माफ कर दी जाएगी ताे पढ़ाई नि:शुल्क हाे जाएगी। ऐसे में काॅलेज के पास आंतरिक काेष ही नहीं रहेगा।
फंड की व्यवस्था हो तो व्यवस्था करेंगे
हमारे यहां पीजी की पढ़ाई भी इसी शर्त पर शुरू हुई कि अतिरिक्त काेई भी फंड नहीं मिलेगा। सरकार अगर फंड की व्यवस्था कर दे ताे हम लाेग पीजी की छात्राओं काे नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। -प्राे. रमन सिन्हा, प्रभारी प्राचार्य, एसएम काॅलेज
गाइडलाइन के अनुसार सिस्टम नहीं बना
सरकार ने गाइडलाइन ताे भेजी थी। लेकिन उसका काेई सिस्टम नहीं बना। नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार फंड दे दे ताे हम इसे लागू कर देंगे। -डाॅ. गुरुदेव पाेद्दार, प्राचार्य मारवाड़ी काॅलेज

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