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घोटाले का महासृजन:आदेश का एक साल; बैंकाें ने नहीं लाैटाए 222 करोड़, फैसले के खिलाफ हाईकाेर्ट गए

भागलपुर13 दिन पहले
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  • साल भर पहले 30 दिन के अंदर राशि लौटाने का हुआ था आदेश
  • कल्याण के 221 कराेड़ अाैर स्वास्थ्य विभाग के 44 लाख रुपए की हेराफेरी

सृजन घाेटाला में जिला कल्याण कार्यालय के बैंक खाता से 221 कराेड़ और स्वास्थ्य विभाग के खाते से 44 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। इस राशि की वसूली के लिए दाेनाें विभाग ने बैंक ऑफ बड़ाैदा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया। इसकी सुनवाई डीडीसी सह सर्टिफिकेट अफसर सुनील कुमार ने की। फिर पिछले साल 24 फरवरी काे इन दाेनाें मामलाें में संबंधित बैंकाें काे राशि वापस करने का आदेश दिया गया।

30 दिनाें के अंदर राशि वापस करने काे कहा गया था। अब सालभर बीत गया। लेकिन बैंकाें ने एक रुपया नहीं वापस किया। बल्कि बैंकाें ने विभाग से रिकार्ड की मांग की। अब रिकार्ड लेकर हाईकाेर्ट की शरण में चले गए हैं। बैंकाें ने सर्टिफिकेट केस के फैसले के खिलाफ हाईकाेर्ट में केस किया है।

हालांकि अभी इस मामले में सुनवाई शुरू नहीं हाे सकी है। बता दें कि घाेटाला उजागर हाेने के चार साल बीत जाने के बाद भी विभाग एक रुपया भी संबंधित बैंकाें से नहीं वसूल सका है। विभाग की ओर से बैंकाें काे लगातार पत्र भेजकर सर्टिफिकेट केस के फैसले का हवाला देकर राशि वापस करने की मांग कर रहा है। लेकिन बैंक सर्टिफिकेट केस के फैसले काे मानने से इंकार कर रहा है।

कल्याण विभाग : 30 सितंबर 2019 काे सर्टिफिकेट केस किया गया था

जिला कल्याण विभाग के तीन बैंकाें की चार शाखाओं से 221 कराेड़ रुपए की अवैध निकासी की गई है। इनमें बैंक ऑफ बड़ाैदा से 189 कराेड़ 28 लाख 87 हजार 357 रुपए, इंडियन बैंक से 10 कराेड़ 60 लाख 58 हजार 400 रुपए, बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 6 कराेड़ 91 लाख 23 हजार 712 रुपए जबकि बैंक ऑफ इंडिया की सबाैर शाखा के बैंक खाता से 14 कराेड़ 79 लाख 99 हजार 600 रुपए की निकासी की गई है।

पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने 30 सितंबर 2019 काे सर्टिफिकेट केस किया था। सुनवाई एक अक्टूबर 2019 से शुरू हुई। इसके बाद 20 फरवरी 2020 काे इसमें राशि वापसी का फैसला दिया गया। लेकिन सालभर बीत जाने के बाद भी अब तक राशि वापसी नहीं की जा सकी है।

स्वास्थ्य: घाेटाला उजागर हाेने के चार माह बाद ही किया था केस

सृजन घाेटाला में स्वास्थ्य विभाग के बैंक ऑफ बड़ाैदा के खाते से 44 लाख 83 हजार रुपए की हेराफेरी की गई थी। इस मामले में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से सर्टिफिकेट केस किया गया। 11 नवंबर 2017 काे सर्टिफिकेट केस हुआ।

इस मामले में शुरू में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह सर्टिफिकेट अफसर ने सुनवाई शुरू की। लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी का लगातार तबादला हाेता गया। दाे साल के अंदर करीब चार सर्टिफिकेट अफसर का तबादला हाे गया।

इसके बाद मामला डीडीसी के जिम्मे चला गया। डीडीसी ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। इसके बाद इस मामले में भी 20 फरवरी 2020 काे राशि वापस करने का बैंकाें काे अादेश दिया गया। लेकिन अब तक एक पैसा वापस नहीं किया गया और बैंक फैसले के खिलाफ हाईकाेर्ट की शरण में चले गए हैं।

डीआरडीए : सर्टिफिकेट केस की सुनवाई 26 काे हाेगी

डीआरडीए के दाे बैंक खाते से सृजन घाेटाला में 89 कराेड़ रुपए की अवैध निकासी की गई। इनमें बैंक ऑफ बड़ाैदा से 40.18 कराेड़ और इंडियन बैंक के खाते से 49.64 कराेड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इस राशि की वसूली के लिए 20 मार्च 2020 काे सर्टिफिकेट केस किया गया। लेकिन पिछले साल काेराेना की वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हाे सकी। अब एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई है। जनवरी में इस मामले में सुनवाई हुई थी। अब इस मामले में सुनवाई 26 फरवरी काे हाेगी। इस मामले की सुनवाई डीडीसी सह सर्टिफिकेट अफसर सुनील कुमार करेंगे।

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