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ऑनलाइन जन शिकायतों के निबटारे का हाल बुरा:पुलिस हेल्पलाइन को पूर्व बिहार, कोसी व सीमांचल के 14 जिलाें में सबसे अधिक ऑनलाइन आवेदन पूर्णिया से मिले, खगड़िया में सबसे ज्यादा मामले पेंडिंग, भागलपुर दूसरे स्थान पर

भागलपुरएक महीने पहलेलेखक: राकेश पुरोहितवार
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तीन साल में मिली ऑनलाइन जन शिकायतों के निबटारे का है बुरा हाल - Dainik Bhaskar
तीन साल में मिली ऑनलाइन जन शिकायतों के निबटारे का है बुरा हाल

पूर्व बिहार, कोसी व सीमांचल के 14 जिलों में पुलिस को मिलने वाली ऑनलाइन जन शिकायतों के निबटारे का हाल बुरा है। पिछले तीन साल में बिहार पुलिस हेल्पलाइन को उक्त जिलों से 8962 जन शिकायतें मिलीं। इसमें संबंधित जिलाें की पुलिस ने 4839 आवेदनों का निबटारा किया, जबकि 4123 आवेदन अब भी लंबित हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से उक्त सभी जिलों के पुलिस कप्तान को पत्र भेज कर लंबित आवेदनों के निबटारे का निर्देश दिया गया है। आवेदनों के निबटारे के बाद बिहार पुलिस हेल्पलाइन के पोर्टल को भी अपडेट किया जाएगा।

पूर्व बिहार, कोसी-सीमांचल के 14 जिलों में सबसे ज्यादा आवेदन पूर्णिया जिले से पुलिस हेल्पलाइन को मिले हैं। जबकि दूसरे स्थान पर भागलपुर है। पूर्णिया जिले से तीन साल में 1117, भागलपुर जिले से 932 और कटिहार जिले से 907 आवेदन मुख्यालय को ऑनलाइन मिले। इनमें कटिहार पुलिस ने 80 प्रतिशत, पूर्णिया पुलिस ने 50 प्रतिशत और भागलपुर पुलिस ने मात्र 36 प्रतिशत आवेदनों का निबटारा किया। सबसे अधिक आवेदन खगड़िया जिले में लंबित हैं। 3 साल में यहां कुल 402 आवेदन मिले, जिसमें मात्र 35 आवेदनों का ही पुलिस ने निबटारा किया है। 91 प्रतिशत आवेदन लंबित पड़े हैं।

90 प्रतिशत आवेदनों में जमीन विवाद, पुलिस निर्णय लेने में समक्ष नहीं, सीओ-एसडीओ की रिपोर्ट का रहता है इंतजार
आवेदनों के लंबित होने की कारणों की जब पड़ताल गई तो पता चला कि पुलिस को मिलने वाले 90 प्रतिशत आवेदन जमीन विवाद से संबंधित हैं। इसमें पुलिस अकेले निर्णय लेने में समक्ष नहीं है। हल्का कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर, एसडीओ आदि की रिपोर्ट पर पुलिस निर्णय लेती है। यह रिपोर्ट शायद ही पुलिस को समय पर मिलती हो। क्योंकि उक्त अधिकारियों के पास पहले से मामलों की भरमार रहती है, जो सालों से लंबित चले आ रहे हैं।

अभियान चलाकर आवेदनों का निबटारा करेगी भागलपुर पुलिस
भागलपुर एसएसपी निताशा गुड़िया ने जिले के सभी थानेदार, सिटी एसपी, सिटी एएसपी, दोनों एसडीपीओ को निर्देश दिया है कि लंबित आवेदनों के निबटारा के लिए विशेष अभियान चलाए और एक सप्ताह के भीतर सभी का निबटारा करे। पुलिस पदाधिकारी इसमें विशेष अभिरुचि दिखाएं।

जानिये, जिलों में आवेदनाें का क्या है हाल

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